Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारमधील भाजप-शिवसेनेमधील दरी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून नाणार प्रकल्पानंतर आता मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनींच्या अनुषंगाने शिवसेनेने विरोध दर्शविला असून परवडणा-या घरांच्या नावाखाली मिठागरांच्या जमिनी विकासकांच्या घशात घालाल तर ते आम्ही सहन करणार नसल्याचा इशारा शिवसेना नेते तथा राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्र्यांना आटोपती घ्यावी लागली.
राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर मुंबईसह राज्यात १८ लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यासाठी मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनीवर ११ लाख परवडणारी घरेही उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारशी चर्चा सुरु झाली होती.
मुंबईचा विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबईतल्या सुमारे ३०० हेक्टर मिठागरांच्या जमिनींवर परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. मिठागरांच्या जमिनींवर घर बांधण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा रद्द केला. त्या जमिनी विकासकांच्या घशात घातल्या. हा कायदा रद्द केल्यावर मुंबईकरांसाठी किती घरे बांधली असा प्रश्न त्यांनी केला. कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा रद्द केल्यावर शिल्लक राहिलेल्या जमिनींवर गरिबांसाठी परवडणारी घरे बांधा. पण हा कायदा रद्द करून उपलब्ध झालेल्या जमिनींवर विकासकांनी घरे बांधली आणि आता गरिबांच्या नावाने मिठागरांच्या जमिनी धनदांगड्यांच्या घशात घालण्याचा डाव शिवसेना यशस्वी होऊ देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
गरिबांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या नावाखाली मिठागरांच्या जमिनी विकसित करण्याची तयारी सुरु केली आहे. मिठागरांच्या जमिनी विकसित केल्यास मुंबईच्या पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल. मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहतूकीची समस्या वाढली आहे प्रदुषणामुळे हवामानात बदल होत आहेत. त्यातच मिठागरांच्या जमिनींवर घऱे बांधली तर पर्यावरणाचा –हास होईल. मुंबईकरांना श्वास घेणे मुश्कील होईल अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
