Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्या पात्र अतिक्रमण धारकांना नुकसान भरपाई देण्यास महसूल आणि नगरविकास विभागाने विरोध दर्शविला होता. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहामुळे नाकारलेला प्रस्ताव पुन्हा संमत करत केंद्र व राज्य सरकारच्या जमिनीवरील पात्र अतिक्रमण धारकांना नुकसान भरपाई देण्याच्या निर्णयाला आज बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
विशेष म्हणजे सुरुवातीला चंद्रपूर शहरातील रेल्वे उड्डाणपुलासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील अतिक्रमण झोपडीधारकांना निष्कासित करण्याविषयीचा प्रस्ताव राज्याच्या महसूल आणि नगरविकास विभागाकडे आठ महिन्यापूर्वी सादर करण्यात आला होता. तसेच या सर्व झोपडीधारकांना त्या बदल्यात विशेष बाब म्हणून नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याची मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला या दोन्ही विभागांनी विरोध दर्शविल्यानंतर याच अनुषंगाने राज्यातील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांसाठी नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला देत महसूल, वित्त विभाग, नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांची समिती तयार करून या समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानुसार ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णय काढत महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांच्या सचिवांची समिती तयार करण्यात आली. या समितीची दोन ते तीन वेळा बैठक झाली. तसेच या बैठकीत या अनुषंगाने चर्चा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार फक्त चंद्रपूर शहरातील शासकिय जमिनीवरील पात्र अतिक्रमण धारकांना भरपाई देण्याऐवजी संपूर्ण राज्यातील शासकिय जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच एखाद्या प्रकल्पासाठी त्या केंद्र आणि राज्य सरकारला त्या जमिनीची गरज असेल तरच त्या जमिनीवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना भरपाई देण्याची अटही या प्रस्तावात घालण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार असून प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच, पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही सहाय्य होणार आहे.
