Marathi e-Batmya
२८ ऑक्टोंबरपासून सुरु झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर आपला निकाल दिला. या निकालानुसार २२ एप्रिल पर्यंत कामावर हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणताही कारवाई करण्यात येणार नसल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली.
न्यायालयाच्या निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे या मागणीवरून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेला प्रत्युत्तर न्यायालयात देण्यास सुरुवात केली. त्यावर अखेर न्यायालयाने आपला निकाल देत कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी, पीएफ आदी गोष्टी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच कर्मचाऱ्यांना नोकरी घालण्याविण्याच्या अनुषंगाने कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देश दिले. मात्र अनिल परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना आम्ही पूर्वीपासूनच ग्रॅज्युईटी आणि पीएफ एसटी महामंडळाकडून देण्यात येतो. त्यात काही नाविन्य नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ७ व्या वेतनानुसार वेतन देण्याबाबतचा विचार राज्य सरकार करेल असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
याशिवाय सुरुवातीला आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिल पर्यंत कामावर परत हजर होण्याची मुदत दिली होती. मात्र आता त्यात वाढ करत ही मुदत २२ एप्रिल पर्यंत वाढविण्यात आल्याचे स्पष्ट करत जे कर्मचारी २२ एप्रिल पर्यंत कामावर हजर होतील त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही. मात्र त्यानंतरही ते कामावर परत हजर झाले नाहीत तर त्यांना नोकरीची गरज नाही समजून पुढील कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत एसटी महामंडळाने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता ठरवायचे की गुणरत्न सदावर्तेंचे ऐकायचे की कोणाचे ऐकायचे असे सांगत या संप काळात एसटीचे २००० हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. आता हे नुकसान कोणाकडून भरून काढायचे याबाबतचा विचार करावा लागणार आहे. मात्र या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर येण्यासाठी चार वर्षे राज्य सरकारने आर्थिक सहाय्य करावे असे आवाहनही त्यांनी केले.
