तसे नसेल तर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्या आमदार कपिल पाटील यांचे शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना आवाहन

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यास विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर प्रचंड विरोध झाल्याने अखेर त्यांना तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता पुन्हा केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून अशाच पध्दतीचा निर्णय लागू करत दुर्गम भागात रहात असलेल्या आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या आणि राज्यघटनेने दिलेल्या शिक्षणाच्या हक्कापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारलाही अशाच पध्दतीने त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून ठेवायचे नसेल तर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नयेत असे आवाहन लोक भारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी एका पत्रान्वये शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली.

नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्या धोरणानुसार सनातनी आणि प्राचीन मूल्यांचा उदघोष करणारे आणि संविधानिक मूल्य नाकारणारे हे नवीन शिक्षण धोरण गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू मागत आहे. महाराष्ट्र सरकारही त्याच धोरणाचा पुरस्कार करत आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट दिसत असल्याचा आरोप करत तसे नसेल तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.

शालेय शिक्षण मंत्री गायकवाड यांना पाठविलेले पत्राचा मसुदा 

 

मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड

शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 

महोदया,

शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय दुखःद आहे.  कोरोना लॉकडाऊन काळात राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्यामध्ये चिंतेचे  वातावरण आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार प्रत्येक बालकाला त्याच्या घरापासून १ किमीच्या आत प्राथमिक शिक्षण आणि ३ किमीच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या बहुतांशी दुर्गम भागात आहेत. अनेक गावांमध्ये बारमाही रस्तेही नाहीत. वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा शाळा बंद केल्यास अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.

मागच्या सरकारच्या काळातच तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी कमी पटाच्या १३ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सभागृहात आणि राज्यभरातून मोठा विरोध झाल्यामुळे अखेर तो निर्णय त्यांना मागे घ्यावा लागला.

केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. सनातनी आणि प्राचीन मूल्यांचा उदघोष करणारे आणि संविधानिक मूल्य नाकारणारे हे नवीन शिक्षण धोरण गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू मागत आहे. महाराष्ट्र सरकारही त्याच धोरणाचा पुरस्कार करत आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट दिसते.

तसे नसेल तर कृपया कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, ही विनंती.

धन्यवाद!

 

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, विपस