Tag Archives: shikshak bharati

आपले गुरुजी मोहिमेअंतर्गत वर्गात शिक्षकांचा फोटो लावण्याचा निर्णय रद्द करण्याच्या विरोधात शिक्षक भारतीच्या वतीने काळ्या फिती लावून काम करण्याचे आवाहन शिक्षकांना करण्यात आले होते. त्यानुसार आज राज्यभर बहुसंख्य शाळांमध्ये शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून काम केल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे. तसेच शिक्षक भारतीच्या स्थानिक पदाधिकारी यांच्यावतीने …

मुंबई : प्रतिनिधी वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी सुरुवातीला शिक्षण विभागाने रेशन कार्ड असण्याची अट शिक्षकांना बंधनकारक केले. मात्र याप्रश्नी शिक्षक भारती संघटनेने पाठपुरावा सातत्याने करून रेशनकार्डची अट काढून टाकण्यास राज्य सरकारला बाध्य केले. त्यानुसार अखेर शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सदरची अट काढून टाकण्याचे आदेश दिल्याने अखेर शिक्षकांना वैद्यकीय प्रतिपुर्ती …

मुंबईः प्रतिनिधी जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सही केली. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यास विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर प्रचंड विरोध झाल्याने अखेर त्यांना तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. आता पुन्हा केंद्र सरकारने नव्या शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून अशाच पध्दतीचा निर्णय लागू करत दुर्गम भागात रहात असलेल्या आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित …

मुंबई: प्रतिनिधी देशातील नवी पिढी घडविण्यासाठी तब्बल ३० वर्षानंतर केंद्र सरकारने नवे शिक्षण धोरण तयार करत आज त्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र या धोरणामुळे देशाला मागे घेवून जाणारा उलटा रोडमॅप असल्याची टीका शिक्षक भारती प्रमुख तथा आमदार कपिल पाटील यांनी केली. 1) गरीब आणि बहुजनांना इंग्रजी शिक्षणापासून वंचित ठेवणारं. 2) …

मुंबई: प्रतिनिधी १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारती बुधवारी २२ जुलै २०२० रोजी एक दिवसाचे राज्यव्यापी पोस्टर आंदोलन करणार आहे.  जुनी पेन्शन मिळण्याचा आपला अधिकारी अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना रद्द होणे आवश्यक …