उच्च शिक्षणाच्या संस्थांना रुसाकडून ३४० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषद (रुसा परिषद) ने राज्याच्या उच्च शिक्षणाच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा बृहत आराखडा तयार केला असून, या आराखड्यामध्ये महाविदयालयांची स्वायत्तता, स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा देणे, महाविद्यालयांच्या गटाला क्लस्टर (समूह) विद्यापीठाचा दर्जा देणे, संशोधन, नवोपक्रम, अध्ययन, अध्यापनाच्या पध्दतीतील गुणवत्ता वाढ मूल्यमापनाच्या नवनवीन पध्दती आदींवर भर देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या (रुसा) परिषदेच्या सभेमध्ये उपरोक्त घटकांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत रुसा महाराष्ट्राने तयार केलेले प्रस्ताव पारीत करण्यात आला. ‘रुसा’ च्या दुसऱ्या टप्यात काही वैशिष्ट्यपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. याआधी रुसा परिषद, महाराष्ट्र सर्व संस्थांच्या वतीने प्रस्ताव सादर केले जायचे, यंदा प्रथमच विद्यापीठे व महाविद्यालयांना स्पर्धेच्या स्वरूपात)चॅलेंजलेवल फंडीग) ऑनलाईन सहभाग नोंदवण्याची संधी मिळाली आहे.

२५ मे रोजी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या केंद्रीय रुसाच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या संस्थांना ३४० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. संपूर्ण भारतामध्ये स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा फक्त तीन महाविद्यालयांना देण्यात येणार होता. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयासाठी ५५ कोटी रुपये अनुदान देण्याची योजना होती. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील फर्ग्युसन महाविद्यालय हे भारतातील पहिल्या तीन संस्थांमधील मानकरी ठरले आहे. ही बाब राज्यासाठी निश्चितच अभिमानस्पद आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या योजनेमध्ये पहिल्या ६ महाविद्यालयांपैकी महाराष्ट्रातील चार महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. अन्य ३ महाविद्यालयांमध्ये सेंट झेवियर्स, सिंबियोसिस महाविद्यालय व मिठीबाई महाविद्याल यांचा समावेश आहे. सध्या या महाविद्यालयांना प्रतिक्षा यादीत ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

३ ते ४ महाविद्यालयांच्या एकत्रिक समूहाला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावामध्ये रुसा च्या दुसऱ्या टप्यात भारतातून एकही प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही. रुसाच्या पहिल्या टप्यात अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचा समूह विद्यापीठाचा सुधारित प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. या समूह विद्यापीठामध्ये इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स हे अग्रणी (लीड) महाविद्यालय असेल आणि इतर सहभागी महाविद्यालयांमध्ये सिडनहॅम महाविद्यालय, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय, शासकीय शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचा समावेश आहे. या समूह विद्यापीठाला डॉ. होमी भाभा समूह विद्यापीठ असे नाव देण्यात आले असून, यासाठी केंद्र सरकारकडून ५५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे नॅक मूल्यांकन, एन.आय.आर.एफ. रॅंकिंग व संशोधनातील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे या विद्यापीठाला संशोधन, नवोपक्रम व गुणवत्ता विकास या घटकासाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

इतर घटकांमधील अनुदानामध्ये पायाभूत सुविधांसाठी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ व कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक या विद्यापीठांना प्रत्येकी २० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

नंदूरबार आणि वाशिम या महत्त्वाकांक्षी (aspirational districts) जिल्ह्यांमध्ये संत तुकारामजी जाधव सायन्स ॲण्ड कॉलेज वाशिम तसेच ग्रामविकास संस्था आर्टस कॉलेज, नंदुरबार या दोन नवीन मॉडेल महाविद्यालयांसाठी १२ कोटी रुपये आणि वाशिम जिल्ह्यामध्ये शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम या व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी २६ कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. धनंजयराव गाडगीळ कॉलेज सातारा व छत्रपती शाहू इन्स्टिटयूट ऑफ बिझनेस अॅण्ड रिसर्च कोल्हापूर या स्वायत्त महाविद्यालयांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपये गुणवत्ता विकास व दर्जा सुधार या घटकांतर्गत देण्यात आले.