Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
विधिमंडळाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल सी.विद्यासागर यांच्या अभिभाषण होते. या अभिभाषणाचा अनुवाद वाचण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या व्यक्तीला पाचारण करून त्याच्या तोंडून अनुवादीत भाग वाचला जातो. मात्र राज्यपालांचे अनुवादीत अभिभाषण वाचण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या श्रीराम केळकर ऐवजी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी वाचन केल्याने अनुवाद वाचणाऱ्या व्यक्तीस मिळणारे १० हजार रूपये कोणाला मिळणार अशी चर्चा विधिमंडळ परिसरात सुरु झाली आहे.
मागील काही वर्षापासून राज्यपालांच्या भाषणाचे अनुवाद वाचण्यासाठी ख्यातनाम मराठी वृत्तनिवेदक प्रदीप भिडे यांना निमंत्रित करण्यात येते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत ठीक नसल्याने त्यांऐवजी दूरदर्शनचे श्रीराम केळकर यांना निमंत्रित करण्यात आले. सकाळी वेळेत ९ वाजून ४५ वाजता माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून केळकर यांना विधान भवनात आणण्यात आले. त्यानंतर त्यांना विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहाकडे नेण्यात आले. परंतु त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या विधिमंडळाच्या सुरक्षा रक्षकाने त्यांना आत जाण्यास प्रवेश नाकारल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
त्यामुळे राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने केळकरांना विधानसभेच्या कंट्रोल रूममध्ये नेवून बसवित येथेच भाषण होणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार केळकर हे ११.३० वाजेपर्यंत विधानसभेच्या कंट्रोल रूममध्ये बसून राहीले. अखेर बराचवेळ झाला तरी सभागृहात कोणीच कसे आले नाही. याची विचारणा करण्यासाठी केळकर हे रूममधून बाहेर पडल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान इकडे विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणास सुरुवात झालेली. अनुवादक जागेवर नसल्याने मराठीत अनुवाद अद्याप सुरु झालेला नसल्याची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तात्काळ लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी विधिमंडळाचे सचिव अनंत कळसे यांना खूणेने सूचना करत कंट्रोल रूममध्ये जाण्याची सूचना केली. परंतु खूणेची सूचना कळसे यांच्या लक्षात आलीच नाही. त्यामुळे ते मध्यवर्ती सभागृहात तसेच बसून राहीले. अखेर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पुढाकार घेत कंट्रोल रूममध्ये धाव घेत अनुवाद वाचण्यास सुरुवात केल्यावर मग कळसे यांनी धावाधाव केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, याप्रकरणाची जबाबदारी विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी माहिती व जनसंपर्क विभागावर ढकलण्यास सुरुवात केलीय. तर माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून विधिमंडळावर ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्यात राज्य सरकारला अडचण येत असून यात कोणत्या निष्पाप कर्मचाऱ्याचा बळी जाणार ? अशी चर्चाही विधिमंडळ परिसरात सुरु झाली आहे.
तसेच अनुवादीत भाषणही शालेय शिक्षण मंत्री तावडे यांनी वाचल्याने त्याबदल्यात मिळणारी १० हजार रूपयांची मानधनाची रक्कम त्यांनाच मिळणार की केळकरांना मिळणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
