Breaking News

अनिल देशमुखांची स्पष्टोक्ती, या गोष्टीनंतरच मी ईडीसमोर न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्यानंतरच जाणार

नागपूर: प्रतिनिधी

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी खंडणी वसुलीचे आरोप तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केल्यानंतर लागलेले शुक्लकाष्ठ काही केल्या थांबायला तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांची याचिका फेटाळत त्यांना खालच्या न्यायालयात जाण्यास सांगितले, तर ईडीसंदर्भातील याचिका न्यायालयाने स्विकारल्याचे सांगत या गोष्टींचा निकाल लागल्याशिवाय आफण ईडीसमोर जाणार नसल्याचे अनिल देशमुख यांनी एका प्रसिध्दपत्राकान्वये स्पष्ट केले.

१०० कोटी खंडणी वसूलीप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या नागपूर, मुंबईतील घरांवर, हॉटेल, शाळा-कॉलेजवर ईडीने आतापर्यत धाडी टाकल्या आहेत. तसेच ५ वेळा समन्स बजावले आहे. पाचव्यांदा समन्स बजावल्यानंतर त्यांना ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आलं होते. मात्र, अनिल देशमुख चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर नेमकी अनिल देशमुख चौकशीसाठी का हजर होत नाहीत आणि कधी होणार? याविषयी चर्चा सुरू असताना त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.

न्यायालयीन चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय मी चौकशीला जाणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका अनिल देशमूख यांनी मांडली आहे. प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यांनी ही माहिती दिली आहे. माझी ईडीच्या बाबतीतली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकृत केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही याचिका लवकरच ऐकून घेणार आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने मला खालच्या न्यायालयामध्ये जाण्याची मुभा सुद्धा दिली आहे. त्यामुळे आता ही न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मी स्वतः ईडीच्या समोर जाणार आहे व त्यांना सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी प्रसिध्दीपत्राकन्वये जाहीर केले.

यापूर्वी चौकशी करता ईडीने समन्स बजाविल्यानंतर अनिल देशमुखांना ईडीसमोर हजर राहता येणार नसल्याचा अर्ज दाखल करण्यासाठी त्यांचे वकिल इंदरपाल सिंग ईडीच्या कार्यालयात आले होते.

दरम्यान, भाजपाकडून अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात येणार असल्याचे भाकित वारंवार करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भात अद्याप कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. मात्र आज अखेर त्यांनी ईडीच्या चौकशीसाठी हजर राहणेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *