Breaking News

अल्प मदत जाहीर करून राज्य सरकारने केली पूरग्रस्तांची थट्टा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे टीकास्त्र

चंद्रपूरः प्रतिनिधी
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी आघाडी सरकारने जाहीर केलेले ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून राज्य सरकारने या पद्धतीने पूरग्रस्तांची थट्टा करू नये, अशी जळजळीत टीका भाजपा ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केली.
कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी आघाडी सरकारने ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. आघाडी सरकारने केवढी मोठी मदत दिली , असा गाजावाजा महाविकास आघाडीचे नेते करीत आहेत. प्रत्यक्षात या मदतीमधील ७ हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर ३ हजार कोटी पुनर्बांधणी, पुनर्वसनासाठी आहेत. ७ हजार कोटींची उपाययोजनारूपी मदत म्हणजे स्वप्नांचे इमले रचण्याचाच प्रकार आहे. याचा अर्थ पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ १५०० कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली आहे. या १५०० कोटींच्या मदतीतून पुराचा व अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्यांच्या हाती फारसे काहीच लागणार नसल्याचे ते म्हणाले.
३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूरग्रस्त जनतेसाठी मदतीचा जो शासन आदेश ( जीआर ) काढला होता त्यातही आघाडी सरकारने कपात केल्याचे दिसते आहे. आमच्या सरकारने पूर, अतिवृष्टीमुळे ज्यांची घरे राहण्यायोग्य राहिली नव्हती अशा लोकांना शहरी भागात ३६ हजार तर ग्रामीण भागात २४ हजार रु. एकरकमी घरभाडे म्हणून दिले होते. ज्यांची घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती अशांना ९५ हजार १०० रु. धनादेशाद्वारे देण्यात आले होते. तसेच पंतप्रधान आवास, शबरी, रमाई, आदीम अशा योजनांखाली घरे बांधूनही देण्यात आली. आघाडी सरकारने संकटग्रस्तांना घरभाडे दिलेले नाही तसेच ज्यांची घरे पूर्णतः बाधीत झाली आहेत अशांनाही योग्य मदत दिली नाही. शेतकऱ्यांना आमच्या सरकारने दिलेल्या मदतीपेक्षा कमी मदत आघाडी सरकारने दिली आहे.आमच्या सरकारने ५ ब्रास मुरूम व ५ ब्रास वाळूही मोफत दिली होती. आघाडी सरकारने या पद्धतीने पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्तांची थट्टा करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Check Also

तर ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक ठरेल…संभाजी बिग्रेडचा प्रस्ताव आल्यावर निर्णय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे मत

पुणे (देहू) : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *