२२ हजार कोटींच्या गुंतवणूकीसाठी १० हजार कोटींची सबसिडी धारावी प्रकल्पातील गुंतवणूकीसाठी राज्य सरकारची अभिनव शक्कल

मुंबईः प्रतिनिधी
मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या धारावी झोपडपट्टी पुर्नवसनाचे काम मार्गी लावण्यासाठी राज्यातील फडणवीस सरकारने पुढाकार घेतला. या पुर्नवसनासाठी २२ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी काही गुंतवणूकदारांनी दाखविली असली तरी, या गुंतवणूकीच्या बदल्यात राज्य सरकारकडून तब्बल १० हजार कोटी रूपयांची सबसिडी गुंतवणूकदाराला देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
धारावी पुर्नविकास प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार धारावी झोपडपट्टीचा पुर्नविकास करण्यासाठी सदर विकासकाला ७ वर्षाचा कालावधी अर्थात मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच या सात वर्षाच्या कालावधीत सदर गुंतवणूकदाराला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नसल्याने त्याला भरपाई म्हणून राज्य सरकार आणि गुंतवणूकदार (विदेशी ) यांच्यात होणाऱ्या करारावरील रजिस्ट्रेशन फि आणि लागणारा सरचार्ज माफ करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. याशिवाय धारावी झोपडपट्टी ज्या जमिनीवर वसलेली आहे. त्या जमिनीवर पुर्नविकास करताना जी काही स्टँम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे. ती ड्युटीही बाजारभावानुसार न आकारता अंत्यत नगण्य स्वरूपात आकारण्याची तयारी धारावी प्राधिकरणाने दाखविल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्टँम्प ड्युटीच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणारी रक्कम बुडणार आहे. याशिवाय पुर्नविकासातून निर्माण होणाऱ्या विक्री योग्य घरांवर आकारण्यात येणारे जीएसटी शुल्कही माफ करण्यात येणार असून त्याविषयीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे पाठविण्यात येणार आहे. याशिवाय घरांची पहिल्यांदा विक्री करतानाही राज्य सरकारच्या खात्यात जमा होणाऱ्या करांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर शुल्क माफी देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावानुसार गुंतवणूकदाराला देण्यात येणाऱ्या सबसिडीची रक्कम १० हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. अर्थात या पुर्नविकासाच्या निमित्ताने राज्यात येणाऱ्या २२ हजार कोटी रूपयांच्या ५० टक्के सबसिडी राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हाती नेमके काय पडणार असा सवाल निर्माण होत असून इतकीच रक्कम जर राज्य सरकारने थेट गुंतवली तर अर्ध्याहून जास्त धारावी झोपडपट्टीचा पुर्नविकास होवून उर्वरीत जागेवर राज्य सरकार परवडणाऱ्या दरातील घरांची निर्मिती करून राज्याच्या तिजोरीतही थोडीफार रक्कम येईल असे मत त्यांनी यावेळी मांडले.
यासंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.