Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती या योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील बेरोजगार युवक युवतींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत इतरमागास प्रवर्गाचा समावेश सर्वसाधारण प्रवर्गात केला गेला. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक- युवतींवर अन्याय होत असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गास डावलण्यात आल्यामुळे योजनेत बदल करण्याची मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत काढण्यात आलेला शासन निर्णय क्र.योजना-२०१९/प्र.क्र.१२१ उदयोग-७, मंत्रालय, मुंबई दि.०१ ऑगस्ट,२०१९ नुसार केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (PMEGP) या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार युवक युवतीसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP) सुरु करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेत इमाव प्रवर्गाला डावलण्यात आले आहे. PMEGP व CMEGP या दोन्ही योजनांच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास केला असता PMEGP हया योजनेत इमाव हा प्रवर्ग अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती या प्रवर्गाबरोबर समाविष्ठ केले. त्यामुळे PMEGP योजनेत इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वत:ची गुंतवणूक फक्त ५ % करावी लागते. मात्र CMEGP योजनेत इमाव प्रवर्ग सर्वसाधारण प्रवर्गात समाविष्ठ केले. त्यामुळे CMEGP योजनेत लाभार्थ्यांना स्वत:ची गुंतवणूक १० % करावी लागते. यामुळे इमाव प्रवर्गातील गरीब लाभार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार मिळण्यासाठी उदयोग विभागाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सुरु केलेली योजना अतिशय चांगली आहे, परंतु इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील युवक युवतींना केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (PMEGP) या योजनेच्या धर्तीवर लाभ मिळावा व इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीतील लाभार्थ्यांना स्वत:च्या गुंतवणुकीची मर्यादा ५ % असावी. याकरीता मुख्यमंत्री निर्मिती रोजगार निर्मिती (CMEGP) या योजनेत आवश्यक बदल करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
