मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अघोषित आणि केंद्राची काय घोषित आणीबाणी ? फडणवीसांना खोचक प्रतित्तुर ; मांडण्यात येणारे अध्यादेश आणि विधेयकांची यादी

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील काही दिवसांपासून दिल्लीमध्ये कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकार त्यांच्याशी चर्चा करायला जात नाही. उलट या कडाक्याच्या थंडीत त्यांच्यावर थंड पाण्याचे फवारे मारत आहेत. तेथील परिस्थिती जावून पाहण्यापेक्षा राज्यात अघोषित आणीबाणी असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. मग केंद्राने काय घोषित आणीबाणी सुरु केलीय का? असा खोचक प्रतित्तुर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांनी केलेल्या आरोपाला दिले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदा जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सांसदिय कार्यमंत्री अनिल परब आदी उपस्थित होते.

मागील वर्षभरात आघाडी सरकारने कोणतीही कामे केली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाच्या आधीच विरोधी हा शब्द आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचे काम केले. परंतु त्यांच्याकडून आघाडी सरकार पाडण्यासाठी मुहूर्त शोधण्यात गेल्याने त्यांना सरकारने केलेली कामे कसे दिसतील असा सवाल करत आम्ही केलेल्या कामाची पुस्तिका नुकतीच प्रकाशित करून ती प्रसारमाध्यमातून जनतेपर्यत पोहोचविल्याचे स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर विरोधकांनी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्यावर महाविकास आघाडी सरकार कारवाई करत असल्याचा आरोप केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, फडणवीसांना काही सुचवाचय ते त्यांनी थेट सुचवावे. हल्ली त्यांच्या पक्षात कोण असावं कोण नसावं याचा निर्णय तेच घेत आहेत. तसेच डोईजड होणाऱ्यांना तसे ही ते बाहेर घालविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे त्यांनी थेट सुचवावे असा उपरोधिक टोलाही लगावला.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावणार नाही. त्यामुळे कोणीही त्यांच्यामध्ये भ्रम निर्माण करू नये असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांची पत्रकार परिषद म्हणजे उत्साह नसलेली होती असे सांगत त्यांच्या बोलण्यात जोश असा नव्हता. त्याचे चेहरे पडलेले होते. कदाचित त्यांना पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात झालेला पराभव चांगलाच जिव्हारी लागल्याचे दिसत होते असा टोलाही त्यांनी लगावला.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाणारे अध्यादेश :

(1)      मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीप्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020,  (नगर विकास विभाग)

(2)     कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020,  (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(3) कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020  पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020,  (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(4) कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविण्यासाठी  महाराष्ट्र  महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

(5)     कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (नगर विकास विभाग)

(6)     कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन 2020-21 यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2020 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील प्रस्तावित विधेयके :-

(1)      मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 16 ).

(2)  महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 17 ).

(३)     महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 31 मार्च 2021 पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020  पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यमान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 18 ).

(4)     महाराष्ट्र  महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 19).

(5)     मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.)  (नगर विकास विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 20).

(6)     महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम,  विषय  विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन 2020-21 यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन 2020 चा महा. अध्या. क्र. 21).

(7)     महाराष्ट्र शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग)

(8)     अणन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये  निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग)

(9)     डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, 2020 (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(10)    महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, 2020 (आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)