बाबरी मस्जिद प्रकरणाची चौकशी करणारे न्या.लिबरहान म्हणतात, “बाबरीचा निकाल म्हणजे फार्स” आयोगाने जी माहिती गोळा केली त्याच्या विरूध्द निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

बाबरी मस्जिद पाडण्याच्यी घटना घडल्यानंतर या घटनेची चौकशी करण्यसाठी तेव्हाचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंगराव यांनी न्या.लिबरहान आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाचे काम १७ वर्षे चालले. त्या १७ वर्षात आयोगाने १०० साक्षीदार तपासले आणि अनेकांवर दोषारोप निश्चित करण्यात आले. मात्र सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने ज्या गोष्टी पाह्यल्या आणि त्यानुसार ज्यांच्यावर आरोप निश्चित केले. त्यासर्वांवर आऱोप निश्चित केले नाहीत. तसेच याप्रकरणाचा फक्त फार्स केल्याची टीका आयोगाचे प्रमुख न्या. लिबरहान यांनी केली.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के.यादव यांनी निकाल दिल्यानंतर ते प्रस्तुत वृत्तसंस्थेशी बोलत होते. लिबरहान हे आंध्र प्रदेश आणि मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते.

लिबरहान आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर १७ वर्षे कामकाज चालले. या १७ वर्षात १०० साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यानंतर २००९ साली आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. या अहवालामध्ये ६८ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतुंबरा, तेव्हाचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग, विनय कटीयार, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे, विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल, लालजी टंडन यांच्यासह ६८ जणांना धार्मिक भावना भडकाविणारे भाषणे करणे आणि बाबरी मस्जिद पाडण्याचा कट रचने आदींसाठी दोषी ठरविण्यात आले होते. मात्र सीबीआयने या सर्व ६८ जणांना आरोप पत्र ठेवले नाही. तर काहीजणांनना वगळले. मात्र त्यात लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटीयार, कल्याण सिंग, उमा भारतींची नावे कायम ठेवली. परंतु आता हे सर्वजण निर्दोष मुक्त झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

लिबरहान यांनी यासर्व न्यायालयीन प्रक्रियेसंदर्भात भाष्य करण्याचे टाळले, मात्र या प्रकरणाची चौकशी म्हणजे सगळा फार्सच होता अशी टीकाही त्यांनी केली. सीबीआयने न्यायालयात पुरावे म्हणून सादर केलेले व्हिडीओ-ओडिओना सुणावनीच्या काळात त्याचा खऱेपणा सिध्द केला नाही. भाजपा नेत्यांनी बाबरी मस्जिद पाडण्यासाठी केलेला कट आणि परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणून होता. त्यातील ओडिओ-व्हिडीओ हे त्या पुराव्यातील एक छोटासा भाग होता. तसेच आयोगाने यासंबधीची चौकशी करताना अनेक गोष्टींचे पुरावे अहवालात दिले होते. मात्र न्यायालयाने निकाल देताना त्या गोष्टी किती विचारात घेतल्या किंवा सुणावनी दरम्यान त्याची दखल घेतली याची माहिती घेतल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.

(साभार द आऊटलूक इंडिया)