Breaking News

अजित पवारांनी फेसबुकद्वारे साधला जनतेशी संवाद, दिली ही आश्वासने ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या नव्या उपक्रमाचे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोना काळात जनतेचे आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी सरकारच्या सर्व लोकांनी लक्ष घातले. सरकारने केलेल्या आवाहनाला जनतेनेही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सरकारने कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीबाबत कुठेही लपवाछपवी केली नाही. लोकांना लस कशी मिळेल आणि विशेष म्हणजे दोन डोस कसे देता येईल हा प्रयत्न सरकारचा सुरू आहे. परंतु कोट्यवधी लोकसंख्येचा विचार करता त्यापध्दतीने लस पुरवठा होणे आवश्यक आहे. मात्र येत्या ऑगस्टअखेरपर्यंत जनतेला जास्तीत जास्त प्रमाणात लस कशी देता येईल असा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेसबुक लाईव्ह मध्ये दिली.

जनतेशी डिजिटल संवाद साधणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा राष्ट्रवादीने वर्धापन दिनी केली होती आणि त्याची अंमलबजावणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फ़ेसबुक लाइव्हद्वारे आज करण्यात आली. या फेसबुक लाईव्हमध्ये राज्यातील जनतेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट प्रश्न विचारले आणि त्याचे उत्तर आणि काही निर्णयही अजित पवार यांनी जनतेला सांगितले.

सुरुवातीलाच राज्यावर आलेल्या कोरोना संकटाचा सामना राज्य सरकार कशापध्दतीने करत आहे आणि त्यासाठी राज्याची यंत्रणा कशी काम करत होती आणि करत आहे हे जनतेला सांगत राष्ट्रवादीच्या ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या उपक्रमात माझ्यासह पक्षाचे अनेक नेते व मंत्री जनतेसोबत चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न व अडचणी समजून घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

सुरुवातीलाच बिनव्याजी कर्जाच्या घोषणेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जनतेकडून विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत सविस्तर माहिती दिली. खतांच्या किमती केंद्र सरकारने वाढवल्या होत्या. मात्र शरद पवारसाहेबांनी पंतप्रधानांना पत्र देताच दुसर्‍याच दिवशी खतांच्या किमती कमी झाल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. आपल्या राज्याचा जीडीपी कृषी क्षेत्रामुळे थोडाफार तरला त्यामुळे आपण आर्थिकदृष्ट्या सावरलो असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण आल्यास मला केव्हाही सांगा मी मदत करायला तयार आहे असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

पदोन्नतीबाबतचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु कुठल्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही असा प्रयत्न सरकारचा आहे. जिथे जिथे आवश्यक आहे तिथे भरत्या करण्यात येणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून मांडण्यात आला आहे. आता हे प्रश्न संसदेतच सुटले पाहिजेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र विरोधी पक्ष राज्य सरकारमुळे मराठा आरक्षण मिळाले नाही अशा वावड्या उठवत आहे. ते साफ खोटं आहे. मुळात सरकारने आपली बाजू कोर्टात ताकदीने मांडली. परंतु सुप्रीम कोर्टाने ते आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे मराठा समाजाला विनंती आहे, वस्तुस्थिती काय आहे हे समजून घ्या. इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्या ही आमची भूमिका आहे. मात्र काही राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

मुंबई लोकलबाबत जे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आहेत त्यांना कोरोना काळात परवानगी देण्यात आली आहे. माध्यम प्रतिनिधींना ही सवलत मिळावी अशी मागणी होती. सध्या कोरोनाचे सावट मुंबईत आटोक्यात येत आहे. त्यामुळे यावर १५ जूननंतर सकारात्मक निर्णय होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोकणात दरवर्षी येणाऱ्या नैसर्गिक संकटात मोठी वित्तहानी होते. यासाठी केंद्राकडे ५ हजार कोटीचा कोकणातील संभाव्य योजनेबाबतचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यात राज्य सरकारचाही वाटा असणार आहे. याशिवाय राज्यातील ज्या शाळा पालकांकडून भरमसाठ फी आकारत आहेत. त्याबद्दल शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सांगण्यात आले आहे. यावर एका महिन्याभरात जीआर काढण्यात येणार असल्याचे सांगत नवीन उद्योजकांसाठी सरकारचा असलेला प्लॅन, असंघटित कामगारांसाठी कायदे हवेत. मात्र केंद्राकडून कामगार विरोधी कायदा बनवला जात आहे. हे वगळता राज्याच्या अखत्यारीत जो न्याय कामगारांना देता येईल तो देण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

अर्थसंकल्पात राज्यातील महामंडळांना आर्थिक पॅकेज देण्याचे जाहीर केले होते मात्र कोरोनाचे संकट डोक्यावर आहे. त्यातूनही मार्ग काढून लवकरच हे पॅकेज दिले जाईल. दरम्यान कोरोनामुळे आपल्या सवयी बदलाव्या लागतील. काही बदल करावे लागतील. तुमच्या – माझ्या कुटुंबासाठी, समाजासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे आणि मास्क वापरावा लागणार आहे. जोपर्यंत आरोग्य विभागाची यंत्रणा आपल्याला सांगत नाही तोपर्यंत त्यांचे आपल्याला ऐकावेच लागेल असे त्यांनी सांगितले.

यासह अनेक प्रश्नांना थेट आणि जे काही आहे ते स्पष्टपणे सांगत अजित पवार यांनी जनतेकडून आलेल्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली.

Check Also

सहकारी संस्थांच्या बैठक मुदतवाढीसह हे प्रमुख निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ओबीसींच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविणार

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासंबधी काढवयाच्या अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *