बोगस बी-बियाणांची विक्री करणाऱ्या कंपन्याच्या विरोधात नवा कायदा आणणार विधानसभा अध्यक्षांच्या स्पष्टीकरणानंतर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची घोषणा

बोगस बियाणे विकून शेतकऱ्यांची सर्रास फसवणूक केली जात आहे. सरकारचा कृषी विभाग राज्यभर आहे पण अशा कंपन्यावर सरकारचा वचक राहिलेला दिसत नाही. शेतकऱ्याला लुबडणाऱ्या, त्याची फसवणूक करणाऱ्या मुजोर कंपन्यांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे, याची विचारणा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अनिल देशमुख, बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार, रोहित पवार यांच्यासह अन्य आमदारांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

कृषी विषयावरील चर्चेवर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, खते, बियाणे, किटनाशक कंपन्यांचे साठेलोटे आहे, या कंपन्या शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. बोगस बियाणामुळे पीक उगवत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वर्ष वाया जाते, आर्थिक नुकसानही होते. पण शेतकऱ्यांच्या तक्रारीही घेतल्या जात नाहीत. यातून शेतकरी उद्ध्वस्थ होतो व आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो. शेतकऱ्याची लुबाडणुक काही थांबत नाही, ‘कुंपणच शेत खात आहे’ अशी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी कायदे करण्याची भाषा केली जात आहे पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या फसवणुकीच्या कायद्याखालीसुद्धा कारवाई करता येते. शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या व्यवस्थेवर लगाम लावण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. सरकार शेतकऱ्याला फसवणाऱ्या कंपन्यांवर कोणती कारवाई करत आहे यावर भूमिका स्पष्ट करावी.

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना असे म्हटले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कृषी विभाग कडक कारवाई करत आहे. तीन कंपन्यांवर कारवाई केलेली आहे व अशा कारवाया सुरुच आहेत, असे सांगितले.

त्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनीही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, जर बियाणे निर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल, शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण? ज्याप्रमाणे मेडिकल मध्ये आपण औषध निर्मिती कंपनीवर कारवाई करतो मेडिकल विक्रेत्यावर नाही, तसाच हा प्रकार आहे मात्र आपण कृषी सेवा केंद्र चालकांवरच गुन्हे दाखल करता, असा सवाल उपस्थित केला.

प्रश्नोत्तराच्या तासात थोरात यांनी खते व बी बियाण्यांच्या विषयावरून सरकारला धारेवर धरले. थोरात म्हणाले, बीटी बियाण्यांशी संबंधित कायदा मी कृषी मंत्री असताना झाला. या माध्यमातून आम्ही बियाण्यांच्या किमतीवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण करू शकलो. यासंदर्भात बऱ्याच कंपन्या न्यायालयात गेल्या, अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केस चालली, मात्र तरीही राज्य सरकारचा कायदा टिकला. बी बियाण्यांचा कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे आपल्याला काही अडचणी येतात सरकारने त्यात काही मार्ग काढलेला असेल तर आम्हाला आनंदच आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो इच्छितो, राज्य आणि केंद्र सरकारचा परवाना असलेल्या कंपन्यांचे बियाणे खराब निघते आणि आपण मात्र कृषी सेवा केंद्र चालकाला दोषी धरतो, त्याला आरोपी करतो हे कितपत योग्य आहे?

त्या प्रश्नांवर उत्तर देताना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, आपण ज्या गोष्टी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या आणि खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना आपण नोटीस पाठवलेल्या आहे. याखेरीज त्यांचा दोष असेल तर त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, त्यांना समज दिली जाईल. याशिवाय कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून आपण राज्यस्तरावर एक डॅशबोर्ड विकसित करत आहोत. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारची बी बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल असे स्पष्ट केले.

यावेळी अनिल देशमुख आणि आशिष शेलार यांनी, बी-बियाणांच्या बाबत केंद्र सरकारचा स्वतंत्र कायदा आहे. त्यामुळे आपल्याला स्वतंत्र कायदा करायचा असेल तर आपल्याला परवानगी घ्यावी लागेल असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, या सभागृहाला एखाद्या विषयावर कायदा करण्यापासून दुसऱ्या कोणत्या सभागृहाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. तसेच हे सभागृह स्वायत्त आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामाईक यादीनुसार राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात राज्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. पण जर केंद्र आणि राज्यातील कायद्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर केंद्र सरकारचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो. त्यामुळे आपण यासंदर्भात कायदा करू शकतो असा निर्वाळा विधानसभाध्यक्षांनी दिला.

त्यावर कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनीही यासंदर्भात आपण स्वतंत्र कायदा निर्माण करण्याबाबत राज्य सरकार तयार असल्याचे सांगितले.