Breaking News

रिलायन्स जिओ आणणार ५ हजार कोटींचे बाँड, मिळेल ‘इतका’ व्याजदर आतापर्यतचा सर्वात मोठा बाँड ठरणार

मराठी ई-बातम्या टीम

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड ५ हजार कोटी रुपयांचे रोखे (कॉर्पोरेट बाँड) आणण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बाँड इश्यू असेल.

रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडच्या या कॉर्पोरेट बाँडची मॅच्युरिटी ५ वर्षे असेल. तर या बाँडवर व्याज दर ६.२ टक्के असेल. कॉर्पोरेट बाँडमधून गोळा केलेले पैसे कंपनी तिच्या आर्थिक दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी वापरेल. यापूर्वी २०१८ मध्ये देखील जिओने स्थानिक चलन बाँड आणले होते. रिलायन्स जिओमध्ये २०२० मध्ये अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. अल्फाबेटच्या गुगल, फेसबुक, क्वालकॉम आणि इंटेलसह गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी डॉलर्सची निधी रिलायन्स जिओने उभारला आहे. जिओ ही भारतातील सर्वात मोठी मोबाईल फोन कंपनी आहे. जिओ २०१६ मध्ये लाँच करण्यात आली होती. सुरुवातीला मोफत कॉल आणि डेटा देऊन कंपनीने दूरसंचार क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली. आता जिओ आपली 5G सेवा आणत आहे. नुकत्याच झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावात जिओने  सर्वाधिक बोली लावली आहे.

कॉर्पोरेट बाँड म्हणजे काय?

कॉर्पोरेट बाँड कंपन्यांच्या वतीने जारी केले जातात. बँक कर्जाला पर्याय म्हणून कंपन्या असे रोखे जारी करून पैसे उभारतात. रेटिंग एजन्सींनी जारी केलेल्या क्रेडिट रेटिंगवरून कॉर्पोरेट बाँड किती सुरक्षित आहे हे तुम्ही तपासू शकता. एएए रेटिंग असलेल्या कंपन्यांचे बाँड्स सर्वात सुरक्षित मानले जातात आणि एए रेटिंग असलेल्या बॉण्ड्सपेक्षा कमी धोका  पत्करतात.

जेव्हा कंपन्यांना किंवा इतर संस्थांना नवीन प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करणे, चालू असलेल्या कामकाजाची देखभाल करणे किंवा विद्यमान कर्जाचे पुनर्वित्त आवश्यक असेल तेव्हा ते बँकेतून कर्ज घेण्याऐवजी थेट गुंतवणूकदारांना बॉन्ड जारी करतात.  बाँड मॅच्युरिटीज एक दिवस किंवा ३० वर्षांपर्यंत असू शकतात. बॉन्ड मॅच्युरिटी, किंवा कालावधी जितका मोठा असेल तितका प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता जास्त असते.  

कर्जदार एक बॉण्ड जारी करतो ज्यात कर्जाच्या अटी, व्याज देयके, आणि कर्जाचा निधी (बॉण्ड प्रिन्सिपल) परत करण्याची वेळ (परिपक्वता तारीख) समाविष्ट असते. व्याज भरणा (कूपन) परताव्याचा एक भाग आहे जो बॉंडधारकाला त्याने दिलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात मिळतो. सामान्यतः १०० रुपये किंवा १,००० रुपयांची फेस व्हॅल्यू प्रत्येक बॉण्डची असते. सुरुवातीचे बॉण्डधारक इतर गुंतवणूकदारांना ते जारी केल्यानंतर रोखे विकू शकतात. बाँड गुंतवणूकदाराला त्याच्या परिपक्वता तारखेपर्यंत बॉण्ड ठेवण्याची गरज नाही. 

Check Also

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्वे केंद्र सरकारकडून सुतोवाच

येत्या काही दिवसांत सरकार नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे घेऊन येण्याची शक्यता आहे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *