शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून ६ हजार कोटींची तरतूद : वाचा कसे केले निधीचे वाटप २२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेच्या पटलावर

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील विविध विभागाच्या खर्चासाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता विधिमंडळाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी ५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ७०० रूपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी २ हजार ८५० कोटी रूपयांची तर अतिवृष्टीमुळे आणि पूरबाधितांसाठी नुकसान भरपाई देण्यासाठी २ हजार २११ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी १ हजार कोटी असे मिळून ६ कोटी रूपयांची तरतूद राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यात केली. पुरवणी मागण्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत पटलावर ठेवले.

याशिवाय रस्ते व पुलाच्या दुरूस्तीकरीता एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद, हायब्रीड अॅन्युइटी रस्ते व पुल विकासाकरीता एक हजार कोटी,  केंद्र सरकार पुरस्कृत आरोग्यदायी योजनेसाठी एक हजाराची तरतूद, महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी ८७७.१४ कोटी रूपये, श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ७५० कोटी, केंद्राच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेतंर्गत पोषक आहार योजनेसाठी ६०० कोटी रूपये, नगर परिषदांना जकात-कर नुकसान भरपाई पोटी द्यावयाची रक्कम ५३३ कोटी, आमदारांनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील कामाची राहीलेली प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ५०२ कोटी रूपये, अनुसूचित जाती व नवबौध्द यासाठी घरकूल योजनेसाठी (ग्रामीण) ५०० कोटी रूपये, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी ४७६ कोटी रूपयांची तरतूद, समृध्दी महामार्गासाठी उभारलेल्या कर्जावरील व्याजापोटी ४०५ कोटी रूपयांची महत्वपूर्ण तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली.

या मागण्यांवर मंगळवारी विधानसभेत चर्चा होणार असून त्यानंतर या पुरवणी मागण्यांना मंजूरी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर यावेळी विनियोजन विधेयकही मंजूर करण्यात येणार आहे. (सोबत पुरवणी मागण्यातील निधी वाटपाची प्रत जोडली आहे.)