Tag Archives: state election commission

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूका घेण्याचे महाविकास आघाडी सरकारनंतर राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली प्रक्रिया आता पुन्हा नव्याने सुरु करणार की …

मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बाठिंया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारल्याने महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.एम. खानविलकर आणि ए.एस. ओक, जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नव्याने आदेश देत सध्याच्या निवडणूका …

मागील दोन वर्षापासून कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे थ्री टेस्ट पूर्ण करत बांठिया …

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूका घेण्याची तयारी सुरु केलेली असताना राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या बाठिंया आयोगाचा अहवालावर १९ जुलै रोजी न्यायालयाकडून सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. …

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून बाठिंया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली. निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी …

ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याशिवाय या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्यायच्या नसल्याचेही तत्कालीन महाविकास आघाडीने जाहिर केले होते. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगर पंचायतींच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम राज्य …

पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या विविध ६२ तालुकांत्यातील २७१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यानुसार संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली असून ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी मतमोजणी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान …

राज्यातील विविध १४ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून त्यातील मतदारांची नावे तपासण्याची आणि हरकती दाखल करण्याची सुविधा ट्रू- व्होटर मोबाईल ॲपद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. मदान यांनी सांगितले, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, …

ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच न्य़ायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश देत दोन आठवड्यात त्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. काही दिवसांपूर्वी शहरातील महापालिकांच्या निवडणूका घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यापाठोपाठ …

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय प्रभागातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला आरक्षणाचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने आज मुंबईसह १४ महापालिकांना आदेश दिले. विशेष म्हणजे अन्य राखीव प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करून येत्या ३१ मे रोजी या राखीव प्रवर्गासाठी सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना दिले. राज्यातील …