ओबीसी आरक्षण: दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

मागील दोन वर्षापासून कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला गेला नव्हता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र महाराष्ट्र सरकार आणि सर्व राजकिय पक्षांनी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे थ्री टेस्ट पूर्ण करत बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने आयोगाला दिल्या.

खरंतर, महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. आज यावर सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या होत्या. यात आता आणखी विलंब करू नका. पुढील दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. याच्याआधीही न्यायालयाने पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सांगितलं होते. तसेच ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त नसेल त्या ठिकाणी निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्या असे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया पूर्ण करत ९२ नगरपंचायती आणि नगर परिषदा, ग्रामंचायतीच्या निवडणूकीच्या तारखाही जाहीर केल्या. मात्र बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च केल्यानंतर लगेच २० तारखेला अर्थात आज त्यावर सुणावनी होणार असल्याने निवडणूकांची प्रक्रिया स्थगित केली.

मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निवडणूका घेण्यास उशीर झालेला आहे. आता कोणताही विलंब न लावता निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.