Marathi e-Batmya
मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील बाठिंया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्विकारल्याने महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या ए.एम. खानविलकर आणि ए.एस. ओक, जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नव्याने आदेश देत सध्याच्या निवडणूका या ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणूका घ्याव्यात असे आदेश दिले.
२०-७-२०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात सुधारणा करावी अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवरील निकाल देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर नव्याने निवडूक प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाने सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाच्या या कृत्याचे स्वागत सर्वोच्च न्यायालयाने केले. मात्र आज नव्याने निवडणूकांची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर सद्य परिस्थितीत आणि आगामी काळात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेता येणार नसल्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. तसेच या आदेशाचे पालन झाले नाही तर राज्य निवडणूक आयोग आणि संबधित व्यक्तींच्या विरोधात कारवाई करावी लागेल असा इशाराही दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोग स्वतः निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने निर्णय घेवू शकत नाही. तसेच ८-६-२०२२ रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार आरक्षणासह निवडणूका घेता येणार नाही. त्यामुळे या प्रतिज्ञा पत्रातील म्हणण्याचे उल्लंघन केल्यास राज्य निवडणूक आयोगा हा सर्वस्वी जबाबदार राहील असे स्पष्ट करत यासंदर्भात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी योग्य कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही दिला.
खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात पुढे असेही स्पष्ट केले की, न्यायालयाने २०-७-२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे चुकिच्या पध्दतीने अवलोकन केले आहे. त्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घ्याव्यात पण त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याची बाबही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केली.
