Marathi e-Batmya
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू असून या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून बाठिंया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केली. निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहेत. त्याठिकाणी हस्तक्षेप करणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट आदेश देत तसेच आगामी निवडणुकीबाबत ज्याठिकाणी अद्याप प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही, तेथील निवडणुका एक आठवडा पुढे ढकलण्यात याव्यात, असा स्पष्ट आदेश दिला.
यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी देण्यात आलेला आरक्षण सोडत कार्यक्रम सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संबंधित जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम दिला होता; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात आज सुनावणी झाली. एका आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्थगित केला आहे. सुधारित आरक्षण सोडत कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राकडून न्यायालयात ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच बांठिया आयोगाचा अहवाल देखील सादर करण्यात आला आहे. पण यावर अद्याप चर्चा झाली नाही. आगामी निवडणुकांबाबत म्हणणं मांडण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला वेळ दिला आहे. तसेच पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील गेलेले ओबीसी आरक्षण परत मिळेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात येत्या काळात ९४ नगरपालिका आणि ४ पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. याबाबतचं परिपत्रक २० जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात येणार आहे. तर १९ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निकाल महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला तर, आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्याची शक्यता आहे.
