Tag Archives: state election commission

मराठी ई-बातम्या टीम नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती ) देण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे. बुधवारी (ता.९) मंत्रालयात पार पडलेल्या …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत १५ पंचायत समित्या तसेच १०६ नगरपंचायतींमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून ऊर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्यामुळे गंभीर पेच निर्माण होतील व त्यामुळे आयोगाने ही निवडणूक सरसकट स्थगित करावी, अशी मागणी बुधवारी मुंबईत भारतीय जनता पार्टीचे …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय …

मराठी ई-बातम्या टीम राज्यातील ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला आणि त्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार इम्पिरियल डेटा आणि आयोगाच्या शिफारसींशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचा निकाल देत …

मुंबई : प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने १ ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची आणि मृत, दुबार अथवा स्थलांतरीतांची नावे वगळण्याची चांगली संधी आहे. त्याबाबत विधानसभा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांनी समन्वयाने व्यापक व प्रभावी जनजागृती …

मुंबई : प्रतिनिधी ओबीसींचे राजकिय आरक्षण वाचविण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने सुधारीत अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची मंजुरी घेतली. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त ओबीसींच्या जागांच्या निवडणूका घेण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली. परंतु या नव्या अध्यादेशानुसार निवडणूका घेण्यास असमर्थता दर्शवित महाविकास आघाडीची विनंती राज्य निवडणूक …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात पुढीलवर्षी २०२२ मध्ये होणाऱ्या सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समितीच्या निवडणूकांसाठी आता उमेदवारी अर्ज सादर करतानाच संबधित उमेदवारांने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यु पी एस मदान यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका …

सातारा : प्रतिनिधी सातारा पालिकेने प्रारूप प्रभाग रचनेचे नकाशे व लोकसंख्या वाढीचा अचूक तपशील जनगणना आयोगाकडून मागविला आहे. त्यामुळे सातारा पालिकेच्या वर्तुळात राजकीय समीकरणांना वेग आला आहे. पालिकेने निवडणूकीच्या दृष्टीने प्रशासकीय तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक मंगळवारी झाली. मात्र बैठकीत …

मुंबई : प्रतिनिधी पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या रिक्त झालेल्या जागांसाठी पुन्हा पोट निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील राजकिय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगावर …

मुंबई: प्रतिनिधी ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि निर्णय याबाबत राजभवनचे अधिकारी राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त करत राजभवनाच्या अपुऱ्या ज्ञानावर उपरोधिक टोलाही लगावला. दरम्यान राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र …