Marathi e-Batmya
ओबीसी आरक्षणाबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच न्य़ायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश देत दोन आठवड्यात त्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. काही दिवसांपूर्वी शहरातील महापालिकांच्या निवडणूका घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. त्यापाठोपाठ आता नगर परिषदा-नगर पंचायतींमधील निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले.
राज्यातील जवळपास मुंबईसह १४ महापालिकांनी निवडणूक प्रक्रियेची सुरूवात राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशान्वये सुरु केली. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला व पुरूष प्रभागासाठी सोडतही काढत त्या त्या महानगरपालिकांमधील आरक्षण निश्चित कऱण्यात आले. महानगरपालिकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपरिषदा-नगरपालिकांना निवडणूकीचा प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश आज दिले आहे.
राज्यभरातील २१६ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १३ जून २०२२ रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने १५ ते २१ जून २०२२ या कालावधित हरकती व सूचना दाखल करता येतील, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने आज येथे केली.
आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणाऱ्या २१६ मध्ये २०८ नगरपरिषदा आणि ८ नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जामाती माहिला आणि सर्वसाधारण महिलांच्या सदस्यपदांसाठी ही सोडत काढण्यात येईल. आरक्षण सोडतीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी उद्या (ता. १० जून) नोटीस प्रसिद्ध करतील. १३ जून २०२२ रोजी संबंधित ठिकाणी आरक्षण सोडत काढण्यात येईल.
आरक्षण सोडतीच्या अनुषंगाने काही हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या १५ ते २१ जून २०२२ या कालावधीत दाखल करता येतील. संबंधित विभागीय आयुक्त सदस्यपदांच्या आरक्षणास मान्यता देतील. आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना १ जुलै २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही आयोगाच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
