कृषी कायदे मागे घ्या नाहीतर…सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला दट्या शेतकरी आंदोलन हाताळण्याच्या केंद्राच्या पध्दतीवर नाराज

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्रानं दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची आज चांगलीच कानउघडणी केली.
दुपारी १२ वाजून १० मिनिटांच्या सुमारास शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु झाली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुरु असणाऱ्या चर्चांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. सध्याची परिस्थिती पाहून आम्हाला खूप चिंता वाटतेय असं सरन्यायाधीश म्हणाले. अनेक राज्यांमधील लोक सरकारच्याविरोधात उभे आहेत. ही कशापद्धतीचे चर्चा सुरु आहे?, असा प्रश्न सरन्यायाधिशांनी सरकारला विचारला. दोन्ही बाजूच्या पक्षांच्या नेत्यांची नुकतीच भेट झाली. यामध्ये दोन्ही पक्षांचं चर्चा सुरु ठेवण्याच्या मुद्द्यावर एकमत असल्याची माहिती सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र ज्यापद्धतीने सरकार हे प्रकरण हाताळत आहे त्यावर आम्ही समाधानी नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तुम्ही हा कायदा संमत करण्याआधी काय केलं याची माहिती आम्हाला नाही. मागील वेळेस झालेल्या सुनावणीमध्येही चर्चेसंदर्भात माहिती देण्यात आली होती. नक्की काय सुरु आहे हे समजू शकेल का?, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी पक्षाला केला. तसेच आम्हाला आमचे हात रक्ताने माखून घ्यायचे नाहीत. सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा आम्ही ते मागे घेऊ, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटले.
अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला दोन्ही पक्षांनी चर्चा सुरु ठेवण्यावर सहमती दर्शवल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही यावर खूपच नाराज असल्याचे स्पष्ट केले.
हे प्रकरण सरकार कशा पद्धतीने हाताळत आहे हे समजत नाहीय. कायदा बनवण्याआधी सरकारने कोणाशी चर्चा केली. अनेकदा केवळ चर्चा सुरुय अशी माहिती देण्यात येत आहे. पण काय चर्चा सुरु आहे?, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी पक्षाला विचारला.
कृषी कायदे चांगले आहेत, फायद्याचे आहेत असं सांगणारी एकही याचिका आमच्यापर्यंत आली नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. आम्ही शेती आणि शेतकरी विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ नाही. मात्र तुम्ही हे कायदे मागे घेताय की आम्ही पावलं उचलू असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला.
दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकांचा मृत्यू होत आहे, ते थंडीत आंदोलनासाठी बसून आहेत. त्यांच्या खाण्यापिण्याची काळजी कोण घेत आहे?, असा सवालही न्यायालयाने केंद्राला केला.
महिला आणि वयस्कर लोकांना त्या ठिकाणी (दिल्लीच्या सीमांवर) का आडवलं जात आहे हे आम्हाला ठाऊक नाही. जोपर्यंत सरकार हे कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्हाला तज्ज्ञांची समिती बनवण्याची इच्छा नाही. हे कायदे मागे घ्या नाहीतर आम्ही कारवाई करु, असा इशारा न्यायालयाने केंद्राला दिला.
सरन्यायाधीशांनी कायदे मागे घ्या असं सांगत नसून तुम्ही ही परिस्थिती कशी हाताळली हे आम्ही विचारत आहे, असेही त्यांनी नंतर स्पष्ट केले. हे प्रकरण न्यायालयामध्येच निकाली निघावं की नाही हा सध्या विषय नसून तुम्ही हे प्रकरण चर्चेतून सोडवू शकता का एवढंच आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील हरिश साळवे यांनी कृषी कायद्यामधील केवळ वादग्रस्त भाग परत घ्यावे अशी मागणी केली. मात्र सरन्यायाधिशांनी याला नकार देत संपूर्ण कायद्यावरच निर्बंध लावणार असल्याचे सांगितले. आम्ही कायद्यावरच निर्बंध घातल्यानंतरही आंदोलनकर्त्यांना आंदोलन सुरु ठेवायचं असल्यास ते तसं करु शकतात. मात्र कायद्यावर निर्बंध घातल्यानंतर तरी ते सर्वसामान्यांसाठी रस्ता मोकळा करणार की नाही हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे.
सरन्यायाधीशांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी एखाद्या दिवशी हिंसा होऊ शकते अशी भीतीही व्यक्त केली. त्यानंतर साळवे यांनी आंदोलन स्थगित होईल असं आश्वासन तरी मिळायला हवं. सर्वांनी समितीसमोर जावं आणि आपलं म्हणणं मांडावं असं म्हटलं. यावर न्यायालयाने, आम्हालाही तेच अपेक्षित आहे, मात्र सर्वकाही एकाच आदेशामध्ये होणार नाही. आम्ही आंदोलन करु नका असं सांगू शकत नाही. मात्र तिथे करु नका हे सांगू शकतो, असं न्यायालयाने म्हटलं.
कृषी कायद्यांविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या एम. एल. शर्मा यांनी १९५५ च्या संविधानातील संशोधनाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधिशांनी सध्या आम्ही एवढ्या जुन्या बदलांवर स्थगिती आणणार नाही, असं स्पष्ट केलं.
अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडताना जोपर्यंत कोणाच्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत न्यायालय कोणत्याही कायद्यावर निर्बंध/स्थगिती आणू शकत नाही असं सांगितलं. कोणीही हे कायदे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे असं म्हटलेलं नाही. अनेक शेतकरी संघटना या कायद्यांचे समर्थन करत आहे, असंही अटॉर्नी जनरल म्हणाले.
न्यायालय अशाप्रकारे कायद्यावर निर्बंध आणू शकत नाही असं सरकारने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलं. यावर न्यायालयाने आम्ही सरकारच्या या भूमिकेवर नाराज असून आम्ही या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या विचारात आहोत, असं सांगितलं. तसेच शेतकरी आता त्यांच्या समस्या समितीलाच सांगतील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी १५ जानेवारी रोजी शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेची नववी फेरी होणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. यावेळेस चर्चेतून काय समोर येतं हे पाहूयात असंही अटॉर्नी जनरल म्हणाले. यावर सरन्यायाधिशांनी, “नाही, नाही… तुम्ही हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळत नाहीय. आम्हाला आजच आदेश जारी करायचा आहे,” असं सांगितलं.
“२६ जानेवारी रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त परेडचं आयोजन करत असून दोन हजार ट्रॅक्टर्सची रॅली काढणार आहेत. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांना हानी पोहचवण्यासाठी हे केलं जात आहे,” असं अटॉर्नी जनरल म्हणाले. यावर सरन्यायाधिशांनी “शेतकरी असं का करतील?” असा प्रश्न विचारला.
तासभर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, कृषी कायदे नाही तर सध्या त्यांच्या अंमलबजावणीला आम्ही स्थगिती देण्याच्या विचारात आहोत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
न्यायालय सरकारचे हात बांधत आहेत असं सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर सांगितलं. तसेच शेतकरी समितीसमोर चर्चेसाठी येतील असं आश्वासन आम्हाला शेतकऱ्यांकडून हवं आहे. शेतकरी संघटनांच्या वतीने दुष्यंत दवे यांनी आमच्या ४०० संघटना आहेत. त्यामुळेच समितीसमोर जायचं की नाही याचा आम्हाला एकत्रितपणे निर्णय घ्यावा लागेल असं न्यायालयाला सांगितलं.
किसान महापंचायतने आम्हाला दिल्लीमध्ये प्रवेश दिला जात नसल्याचं सांगितलं. मात्र आम्ही समिती संदर्भातील सल्ल्याचं स्वागत करतो असं सांगत आंदोलन शांततापूर्ण मार्गेने सुरु राहिलं असंही स्पष्ट केलं.
याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. एस. नरसिम्हा यांनी काही लोक या कायद्यांचा विरोध करत आहेत असं म्हटलं. यावर सरन्यायाधिशांनी तुमच्या क्लायंटला आणि काही लोकांना हा कायदा योग्य वाटतो. मात्र हे सध्याच्या परिस्थितीवरील उत्तर असू शकत नाही. सध्या कायद्यावर निर्बंध आणणे हेच योग्य ठरेल आणि सर्वजण समितीसमोर हजर होती. सरकारने आम्हाला थोडा वेळ द्यावा असं नरसिम्हा यांनी विनंती केली. यावर न्यायालयाने हिंसा झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न विचारला.
अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दोन हजार शेतकऱ्यांनी खासगी कंपन्यांशी करार केला आहे. अशावेळी कायद्याला स्थगिती दिल्यास त्यांचं नुकसान होऊ शकतं असं न्यायालयाला सांगितलं.
अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दोन हजार शेतकऱ्यांनी खासगी कंपन्यांशी करार केला आहे. अशावेळी कायद्याला स्थगिती दिल्यास त्यांचं नुकसान होऊ शकतं असं न्यायालयाला सांगितलं.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, “सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सर्व बाजूने विचार करत आहे. सरकार हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळत नाहीय असं म्हणणं खूपच कठोर शब्दातील टीका आहे,” असं म्हटलं. यावर सरन्यायाधिश बोबडे यांनी, “हे तर आजच्या सुनावणीदरम्यान आम्ही दिलेलं सर्वात तथ्य असणारं वक्तव्य आहे,” असं म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे समिती बनवण्यासाठी नावं मागवली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उद्यापर्यंत न्यायालयाला नावांची यादी दिली जाईल असं सांगितलं. त्यामुळे कोणाताही निर्णय न देता आजची सुनावणी संपली.