रिलायन्स सांगे राज्य सरकार डुले आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठासाठी सरकारचे ४५० कोटी रूपयांवर पाणी

मुंबई : गिरिराज सावंत

राज्यातील अनिल अंबानीच्या रिलायन्स एनर्जी कंपनींच्या  एक हजार ४५२ कोटी रूपयांंच्या थकीत कर वसूली अद्याप न करणाऱ्या राज्य सरकारने रिलायन्सवर आणखी एक मेहरबानी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने रिलायन्सच्याच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठासाठी लागणाऱ्या जमिन खरेदीवरील  तब्बल ४५० कोटी रूपयांच्या महसूलावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासाठी शासकिय जमिनही देण्याची तयारी राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्याच्या महसूल विभागाकडे रिलायन्स कंपनीकडून  आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. विद्यापीठासाठी जवळपास ५०० एकर जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या जमिन खरेदीवर द्यावी लागणारी स्टँम्प ड्युटीची रक्कम आणि जमिन येणे प्रकरणी द्यावे लागणारे शुल्क माफ करावे व या जमिन खरेदीत एखादी शासकिय जमिन येत असेल तर ती ही द्यावी अशा आशयाचा प्रस्ताव रिलायन्सकडून राज्य सरकारकडे सादर केल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यावर महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांनी शैक्षणिक कारणासाठीच्या आंतराष्ट्रीय विद्यापीठासाठी जरी जमिन खरेदी करण्यात येत असली. तरी त्या जमिनीवरील स्टँम्प ड्युटी आणि येणे शुल्क माफ करता येत नसल्याचा अभिप्राय लिहीत शासकिय जमिन देता येत नसल्याचा निर्णय देत सदर प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

त्यानंतर सदर प्रस्तावासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रधान सचिव श्रीवास्तव यांना बोलावून घेत प्रस्ताव सकारात्मक करावयास सांगितले. त्यानुसार पुन्हा या प्रस्तावावर पुर्वीचे नोटींग काढून त्याठिकाणी नव्याने ५०० एकर जमिनीच्या खरेदीवरील स्टँम्प ड्युटी व येणे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेत सदर जमिन खरेदी करताना त्यात एखादी शासकिय जमिन येत असेल तर तीही देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

यासंदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते बैठकीत असल्याचे त्यांच्या स्वीय सहाय्यकाने सांगितल्याने संपर्क होवू शकला नाही. तर महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनाही फोन, एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.