Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील खाजगी शाळांना सामाजिकदृष्टीकोनातून विद्युत पुरवठ्यावर आकारण्यात येणारे ९ टक्के विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले होते. मात्र या शाळांकडून नफेखोरी करण्यात येत असल्याने या शाळांना देण्यात येणारी विद्युत शुल्क माफी रद्द करण्याचा निर्णय राज्याच्या ऊर्जा विभागाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम १९५८ मधील कलम २(२)(क)(३)(३-क) च्या तरतूदीनुसार सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० खाली नोंदणीकृत असलेल्या शाळांना वीज शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा अधिनियम रद्द करत महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ हा नव्याने लागू करण्यात आला. या नव्याने लागू केलेल्या अधिनियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत अर्थात नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी संस्थाकडून चालविल्यात येणाऱ्या शाळांना विद्युत शुल्क माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली. तर खाजगी शाळांना देण्यात येणारी शुल्क माफी बंद करण्याची तरतूद करण्यात आली.
त्यामुळे यापुढे खाजगी शाळांना मिळणारी ९ टक्के विद्युत शुल्क माफी मिळणार नसल्याने या शाळांना वीजेची बीलाची पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे.
मागील काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर खाजगी शाळांचे पेव राज्यात पसरले आहे. यातील अनेक खाजगी शाळा या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नावाने किवा आणि स्थानिकस्तरावर खर्चिक पध्दतीच्या आहेत. त्यामुळे या शाळांकडून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांकडून विविध कारणांसाठी भरमसाठ पैसे फि च्या स्वरूपात आकारून नफेखोरी केली जाते. तरीही या संस्थांकडून विद्युत शुल्क माफी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करतात. त्यामुळे शासनाला लाखो रूपयांचा आर्थिक भार सोसावा लागतो.
