आरे, नाणारला विरोध करणारी शिवसेना रत्नागिरीत पर्यावरणाच्या ऱ्हासासाठी आग्रही रोजगार देणारी तीन हजार एकर जमिन बड्या उद्योजकाच्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्नशील

मुंबईः खास प्रतिनिधी
पर्यावरण संरक्षण आणि कोकणाच्या विकासाच्या नावाखाली उध्दवस्त करणारे नाणार, जैतापूर प्रकल्प आणि मुंबईतील मेट्रो कारशेडसाठी हजारो वृक्षतोडीस विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने रत्नागिरीतील एका उद्योजकाच्या व्यवसायवृध्दीसाठी तीन हजार एकर बागायती आणि पर्यावरणाखाली असलेली जमिन उजाड करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच मराठीe-बातम्या.कॉमच्या हाती आली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात यापूर्वीच जैतापुर वीज प्रकल्प, नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पही स्थलांतरीत करण्याच्या हालचाली सुरु असतानाच या भागात जयगढ पोर्टची उभारणी करणाऱ्या एका मोठ्या उद्योजकाकडून मोठा ऊर्जा प्रकल्प आणि केमिकल उद्योग आणण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. या उद्योजकाला आपला उद्योग विस्तारण्यासाठी एक हजार एकर अर्थात ९१८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील वाटद, गडनरळ, कोळीसरे, वैद्य लागवन, कळझोंडी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात येणार असल्याचे उद्योग विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
जमिन अधिग्रहणासाठी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अधिसूचना काढत गावकऱ्यांना जमिन भूसंपादनासाठी सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यासाठी स्थानिक पातळीवर दबावही आणण्यात येत आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यास सुरुवात केल्याचे वाटद बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नाणार प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सत्तेतील भागिदार असलेल्या शिवसेने विरोध करत या प्रकल्पासाठी लागणारी जमिन अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. तसेच मुंबईचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे जंगलाच्या संरक्षणासाठी शिवसेनेने सुरुवातील आक्रमक पवित्रा घेतला. मात्र विधानसभा निवडणूकीचे बिगुल वाजताच त्याबाबतचा विरोध विरळ करू टाकला. मात्र रत्नागिरीतील वाटद, गडनरळ, कोळीसरे, वैद्य लागवन, कळझोंडी या भागात एमआयडीसी उभारणीसाठी शिवसेनेचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई हेच पुढाकार घेत असून विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना मुंबईत बोलावून त्यांचे मन वळविण्याचे काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रत्नागिरी जिल्ह्यात यापूर्वी एका एमआयडीसी राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र या एमआयडीसीतील अनेक उद्योग बंद पडल्याने ही एमआयडीसी पूर्णतः खिंडार बनल्यासारखी झाली आहे. त्यात आता पुन्हा नव्या एमआयडीसीचा घाट कशासाठी असा सवालही त्यांनी केला.
वाटद एमआयडीसीसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना निघताच नाणार प्रकल्पात जमिन खरेदी करणारे मारवाडी,मोपलवार , अगरवाल ,गुजराती ,जैन, सरकारी अधिकारी, आणि पुढारी, नेते यांनी खरेदीखताला सपाटा लावला आहे. तसेच प्रकरणी जनसुणावनी न घेता थेट भूसंपादनासाठी नोटीसा काढल्याने येथील शेतकरी हवालदील झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे या भागात असलेले पर्यावरणीय संतुलन बिघडले जावून येथील सर्व जमिनी उजाड होतील. तसेच येथील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे. यानिमित्ताने शिवसेनेचा दुटप्पीपणा उघडकीस आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.