न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल, कोरोनात नाव कमावले मग आता का बदनाम करताय? लसीकरण झालेल्यांनाच लोकलने प्रवासास परवानगी वरून फटकारले

रोनाच्या दुसऱ्या लाटेत बाधितांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचा भाग म्हणून ज्यांनी दोन लसीचे डोस घेतले अशांनाच लोकल प्रवासास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी घेतला. विशेष म्हणजे राज्यात दुसऱ्या लाटेनंतर तिसरी लाटही आता ओसरली असताना अद्यापही या नियमानुसारच नागरीकांना रेल्वेने प्रवास करण्यास परवानगी दिली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारत हा निर्णय बेकायदेशीर होता की नव्हता याबाबत राज्य सरकारने खुलासा करावा असे आदेश राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांना दिले.

लोकल, मॉल्स आणि खासगीसह शासकीय कार्यालयात लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी देण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्यासाठी घेण्यात आला असून त्याची सध्या राज्यात अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे. मात्र हे निर्णय आता मागे घ्यायला हवेत अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला करत कोरोना काळात छान काम केलं मग आता राज्याचं नाव बदनाम का करताय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला राज्य सरकारला केला.

लोकल प्रवासासाठी लससक्ती संदर्भात माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा निर्णय कायद्यानुसार नव्हता, त्यामुळे तो मागे घेऊन सगळ्यांना लोकल प्रवासाला परवानगी देणार की नाही? हे उद्या मंगळवारी स्पष्ट करा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

राज्य सरकारने जेव्हा निर्णय जाहीर केला होता की, केवळ लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल, मॉल्स आदी ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल. मात्र हा निर्णय कायद्याला अनुसरून नसून मनमानी निर्णय असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालायत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. हा निर्णय कशारितीने योग्य आहे हे आम्हाला पटवून द्या, कशाप्रकारे कायद्याच्या चौकटीत बसतो हे देखील दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आल्यावर त्यावर राज्य सरकारकडे कुठलेही समाधानकारक उत्तर दिले नाही.

त्यामळे आता सध्या नियंत्रणात आलेली करोना परिस्थिती पाहता, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज काही टिप्पणी केली. ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की आता लोकल ट्रेन्स, मॉल या ठिकाणी जे दोन्ही लसीकरण झालेल्यांनाच केवळ प्रवेश दिला जात होता, तो निर्णय आता मागे घ्यायला हवा. आता परिस्थिती नियंत्रणात आलेली आहे. त्यामुळे केवळ आडमुठेपणा करून राज्याचे नाव जे करोना काळात देशात नावाजलं गेलं होते, ते नाव आता तुम्ही खराब करू नका असा सज्जड दमही न्यायालयाने भरला.