मोफत वीज द्यायचीय, पण ४० हजार कोटी कसे जमा करायचे? ऊर्जा विभागासमोर मोठा प्रश्न

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील १०० युनिटपर्यंतची वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना वीज मोफत देण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत केली. मात्र या मोफत वीजेपोटी वीज महावितरण पर्यायी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या ४० हजार कोटी रूपयांच्या आर्थिक बोज्याचे वसुली कशी करायची असा प्रश्न ऊर्जा विभागाला पडल्याची माहिती वीज महावितरणमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
वीज महावितरणचे राज्यात २.८१ कोटी एकूण ग्राहक आहेत. यापैकी जवळपास १ कोटी ४१ लाख ग्राहक हे १०० युनिटपर्यंतची वीज वापरतात. या दोन्ही ग्राहकांच्या वीज बीलातून ८० हजार कोटी रूपयांचा महसूल मिळतो. आता यातील १०० युनिटपर्यंतचा वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना यातून वेगळे अर्थात मोफत वीज मिळण्यास सुरुवात झाल्यास यातून थेट ४० हजार कोटी रूपयांचा भुर्दंड महावितरणला बसणार आहे. तसेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील निधी उपलब्ध करायचा असेल १ कोटी ४२ लाख ग्राहकांवर अतिरिक्त कर लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर २ कोटी ८३ लाख ग्राहकांपैकी ४२ लाख शेतकरी हे वीज ग्राहक आहेत. शेतकऱ्यांना ३ रूपये ७१ पैसे या दराने वीजेचा पुरवठा केला जातो. मात्र यातील १ रूपये ७३ पैसे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. तर २ रूपये दराने शेतकऱ्यांना वीज दर भरावा लागतो. मात्र गेल्या अनेक वर्षात शेतकऱ्यांकडून वीज बीलेच भरली जात नसल्याचे सांगत यापोटी दरवर्षी १० हजार कोटी रूपयांचे अतिरिक्त नुकसान महावितरणचे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे राज्य सरकारने १०० युनिट पर्यतची वीज वापरणाऱ्यांना मोफत वीज देताना ४० हजार कोटी रूपयांचा भूर्दंड वसूलीसाठी राज्य सरकारकडून अतिरिक्त निधी आणि अतिरिक्त कर लागू करण्याची परवानगी महावितरणला द्यावी लागणार आहे. तरचही मोफत वीज देता येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.