भाजपा नेत्याच्या त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, देशासमोरचे प्रश्न संपले का? नाव बदल आयोग स्थापनेसंदर्भात दाखल केली होती याचिका

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची जोरदार चर्चा आहे. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयातील वेगळ्याच सुनावणीची चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली आहे. कारण देशपातळीवर घडणाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करून केंद्रात ‘नावबदल आयोगा’ची स्थापना करण्याची मागणी दिल्लीतील एका भाजपा नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा नेत्याची याचिका फेटाळत देशासमोरचे प्रश्न संपले का असा खोचक सवाल करत सुनावलं.

भाजपाचे दिल्लीतील नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये देशावर अतिक्रमण करणाऱ्या परकीय शासकांची किंवा व्यक्तींची देशातील विविध ऐतिहासिक ठिकाणांना देण्यात आलेली नावं बदलण्याच्या परवानगीची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर नावबदल आयोगाची स्थापना करण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

देशासमोरचे इतर प्रश्न संपलेत का? असा परखड सवाल न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्याला केला. भूतकाळात घडलेल्या घडामोडी बदलण्याशिवाय आपल्याकडे इतर कोणत्या समस्या नाहीयेत का? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. जर एका कुठल्यातरी धर्माच्या दिशेने अंगुलीनिर्देश करून तुम्हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का? असा सवाल न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी उपस्थित केला.

Adv : Should names of places and roads be based on persons who looted the country?

Justice KM Joseph: Revisiting the past selectively… India is a secular country. If fingers are pointed at a particular community….do you want to keep the country on a boil?

— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2023

न्यायालयाने पुढे बोलताना स्पष्ट केले की, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. मी कदाचित इथे माझा संताप व्यक्त करू शकतो. अशा प्रकारच्या याचिकांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाऊ देऊ नका, असेही न्यायालयाने अश्विनी कुमार उपाध्याय यांना सुनावलं.

देश कायम पुढे जात राहाणं महत्त्वाचं आहे. कोणत्याही देशाचा इतिहास त्या देशाचा वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळावर अशा प्रकारे दहशत निर्माण करू शकत नाही जेणेकरून येणाऱ्या पिढ्या या भूतकाळातच अडकून पडतील, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.

गेल्या काही दिवसांमध्ये ऐतिहासिक ठिकाणांची मुघलकालीन किंवा ब्रिटिशकालीन नावं बदलून नवी नावं दिली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालावरून नामकरणांचा नव्याने चर्चा सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

Order

Its important that the country must move forward. Its indispensable for achieved the goals in DPSP. History of any nation cannot haunt the present and future to the point that the succeeding generations become prisoner of the past. The golden principle of fraternity…

— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2023

 

Sc: Try and understand its greatness.

Upadhyay continues arguing..

SC: No, We have said what we have to. Both of us are clear.

— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2023