भ्रष्ट आणि घोटाळेबाज राजकारण्यांची मालमत्ता लवकरचं सरकार जमा होणार पावसाळी अधिवेशनात कायदा मंजूर करण्याच्या हालचाली

मुंबई : गिरिराज सावंत

लोकसेवक तथा लोकप्रतिनिधींची आणि प्रशासनातील व्यक्तींकडून संगनमताने सरकारी निधींमध्ये भ्रष्टाचार करण्याचे प्रकार राजरोस करण्यात येण्यात येतात. मात्र आता अशा भ्रष्ट आणि घोटाळ्यातून मालमत्ता कमाविणाऱ्या लोकसेवक अर्थात लोकप्रतिननिधींची मालमत्ताच सरकार जमा करण्यात येणार असून आगामी पावसाळी अधिवेशनात ही या संबधिचे विधेयक विधिमंडळाच्या विधान परिषद आणि विधानसभेत मंजूर करवून घेण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरु झालेल्या आहेत.

राज्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ आणि फौजदारी कायदा (सुधारणा) अध्यादेश, १९४४ मधील तरतूदी नुसार लोकप्रतिनिधीची भ्रष्ट मार्गाने कमाविलेली संपत्तीवर टाच आणण्याची तरतूद आहे. मात्र त्या मालमत्ता सरकारी जमा करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे फौजदारी कायद्यात सुधारणा करत भ्रष्ट मार्गातून कमाविलेली संपत्ती थेट सरकार जमा करण्याची तरतूद या दुरूस्तीन्वये करण्यात येणार आहे.

तसेच ही संपत्ती जमा करण्यासाठी पोलिस उप अधिक्षकाचीही नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे या सुधारीत कायद्यात म्हटले आहे.

भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती कमाविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या यादीत गाव पातळीवरील सरपंच ते खासदार इत्यादीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या लोकप्रतिनिधींनी कमाविलेल्या एकूण संपत्तीपैकी किमान ५० टक्के संपत्ती किंवा १० लाख रूपयाहून अधिकची मालमत्ता असेल तसेच त्याचा ज्ञात स्त्रोत नसेल तर अशा लोकप्रधिनिधींची मालमत्ता सरकार जमा करण्यात येणार आहे. भ्रष्टाचारी लोकप्रधिनिधींवरील खटले चालविले जाण्यासाठी लवकरच विशेष न्यायालयाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्यात येणार असून या समितीत महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व संबधित प्रशासकिय विभागाचे सदस्य सचिव म्हणून राहणार असल्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

हा कायदा आणण्यासाठी विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरला होता. तसेच याबाबत प्रत्येक विधिमंडळाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीतही विचारणा करत होते. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा आणण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २७ मार्च २०१८ रोजी हे विधेयकही विधानसभेत मांडण्यात आले. मात्र विरोधकांकडून हे विधेयक तात्काळ मंजूर करण्यास विरोध दर्शविल्याने यावर चर्चा होवू शकली नाही. त्यामुळे हे विधेयक गेल्या अधिवेशनात मंजूर होवू शकले नाही. परंतु, आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधानसभेबरोबरच विधान परिषदेत मंजूर करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आग्रही असल्याचेही त्यांनी सांगितले.