Marathi e-Batmya
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या उद्देशाने राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनला जवळपास ४५ दिवस पूर्ण होत आहेत. याकाळात दैनंदिन जीवनात काम करणाऱ्या असंघटीत ४ कोटी ५९ लाख ५० हजार कामगार काम करत होते. मात्र यातील जवळपास ५० टक्के कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची माहिती कामगार क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात जवळपास ३८ हजार कारखान्यांची नोंद आहे. या कारखान्यांमध्ये २९ लाख कामगारांची संख्या आहे. तर बांधकाम क्षेत्रात स्थलांतरीत कामगारांसह तब्बल २० लाख कामगार काम करत आहेत. यापैकी फक्त १२ लाख कामगारांची नोंद सरकार दप्तरी आहे. माथाडी कामगारांची संख्या १ लाख ५ हजार आहेत. तर सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या राज्यात ४० ते ५० हजारच्या घरात आहे. असंघटीत क्षेत्रातील घर कामगारांपासून अनेक छोटी-मोठी कामे करणारा कामगार हा ४ कोटी संख्येच्या घरात आहेत. तर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आणि अनुदानित संस्थेत तब्बल २० लाख कर्मचारी काम करतात.
यातील शासकिय संस्था आणि अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची पाळी येणार नाही.
याव्यतीरिक्त असंघटीत क्षेत्रातील घरकामगारांसह छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. मागील ४५ दिवस आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प आहेत. त्यामुळे पैशाचा जमा आणि खर्चाची सायकल तुटली आहे. त्यातच कृषी क्षेत्र वगळता उत्पादीत मालाची विक्री-खरेदी किंवा रोजगार देवू शकणारे कोणतेही कामकाज उद्योगाकडून सुरु नाही. त्यामुळे उद्योगांकडून उत्पादीत झालेल्या मालाची ने-आण करणारा कामगार, बांधकाम कामगार- फरशी बसविणारा, नळ जोडणी करणारा प्लंबर, रंग मारणारा-पेंटर, इमारतींना प्लास्टर करणारा आदी सर्व कामगार या कालावधीत बेकार झाले असून पुढील काळात यांना लवकर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील याची शाश्वती नाही.
आजस्थितीला एकट्या असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या ४ कोटी आहे. या कामगारांना छोटी-मोठी कामे करून महिन्याकाठी किंवा एखाद्या कामाचे किमान ३०० ते ५ हजार रूपयांपर्यत मिळतात. यातील ५० टक्के कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळल्याने एकदम २ कोटी कामगार बेकार होणार आहे. तर नोटबंदीमुळे आधीच संकटात सापडलेले बांधकाम क्षेत्र आता लॉकडाऊनमुळे आणखीनच गर्तेत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आधीच अनेक घरबांधणीचे प्रकल्प पैशा अभावी अर्धवट स्थितीत आहेत. ज्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. त्यातील सदनिकांना ग्राहक मिळेनासे झाले आहेत. त्यातच आता लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाल्याने यास चालना मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे लॉकडाऊनची प्रक्रिया आणखी किती चालेल याची शाश्वती कोणीच देवू शकणार नाही.
लॉकडाऊननंतर २० लाख बांधकाम कामगारांपैकी किमान १० लाख कामगारांना तरी रोजगार उपलब्ध होईल का याबाबत संशयच व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय नोंदणीकृत ३८ हजार कारखाने हे राज्यभर विखुरले गेलेले आहेत. यातील बहुतांष कारखाने हे मुंबई महानगर, पुणे महानगर, नाशिक आणि नागपूर पट्ट्यात आहेत. आता ही चारही महानगरे कोरोनाग्रस्त रूग्णांमुळे रेड झोन मध्ये येत आहेत. त्यामुळे या कारखान्यांमध्ये २९ लाख काम करणाऱ्या कामगारांपैकी किमान ५० टक्के अर्थात १४ लाख कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळू शकते.
त्यामुळे आर्थिक गाडा पुन्हा रूळावर आणायचा असेल तर या चार महानगरात सध्या बंद अवस्थेत असलेले उद्योग पुन्हा सुरु करावे लागतील. तरच बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळून गरीबीच्या दरीत कोसळल्या जाणाऱ्यांच्या संख्येला रोखता येणे शक्य आहे. परंतु या परिसरातील उद्योग सुरु होण्यासाठी या महानगरातील रूग्णांची संख्या नियंत्रित होणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक नागरिकांच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे कोरोनाला नियंत्रित करणे अवघड बनत चालल्याचे दिसून येत आहे.
