८ महिन्यानंतर राज्य सरकारने दिला विकासासाठी निधी, आमदार फंडही झाला उपलब्ध आमदार फंड आणि जिल्हा नियोजन मंडळासाठी निधीचे वाटप

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्याच्या कामात निधीची कमतरता भासू नये या उद्देशाने राज्य सरकारकडून सर्वच खर्चावर निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र आता ८ महिन्यानंतर रखडलेली विकास कामे आणि नव्या विकास कामांसाठीबरोबर नाराज आमदारांना खुष करण्यासाठी नुकतेच राज्याच्या वित्त विभागाने निधीचे वाटप केले असून त्यासाठी तब्बल २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यासंबधीचे आदेश आजच वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आले.
रखडलेली विकाम कामे आणि भांडवली खर्चाची कामे, नव्याने हाती घ्यावयाची कामे यासाठी १० नोव्हेंबर रोजी २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र हा निधी कशावर आणि किती प्रमाणात खर्च करावयाचा याविषयीचे मार्गदर्शन केले नव्हते. त्या अनुषंगाने आज नव्याने शासन निर्णय जारी करत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ७५ टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी हा जून्या कामावर तर २५ टक्के निधी नविन कामावर खर्च करावयाचा असल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
यचा २५ हजार कोटी रूपयातून साधारणतः राज्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना वार्षिक पूर्ण निधी एकूण ९ हजार ८०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर सर्व आमदारांना २ कोटी रूपयांप्रमाणे आमदार निधी उपलब्ध करून दिल्याचे अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
यामुळे सर्व जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी आणि आमदार फंडासाठी निधी होणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.