राज्य सरकारकडून या आदेशास स्थगिती देत थांबवली वसुली सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारी सेवेतील प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना संगणक अर्हता बंधनकारक करत त्याविषयीचे प्रमाणपत्र सादर करा अन्यथा वेतन वाढ रोखण्यात येणार असल्याचा आदेश नुकतेच दिले. मात्र आता संगणक अर्हताचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या निर्णयासच स्थगिती देण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढत सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.

संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सुरुवातीला संगणक अर्हता प्रमाणपत्र ३१ डिसेंबर २००७ पर्यत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या मुदतीत हे प्रमाणपत्र अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सादर केले नसल्याने देण्यात आलेली वेतनवाढ वसुल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी आदेशही काढले. मात्र त्यास लगेच दुसऱ्या दिवशी अर्थात २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी स्थगिती देत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केले. त्यामुळे दिलेली वेतनवाढ आता राज्य सरकारकडून वसुल करण्यात येणार नाही. मात्र २० नोव्हेंबर २०१८ च्या परिपत्रकानुसार ३१ डिसेंबर पर्यत संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून जर हे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास दिलेल्या वेतन वाढीची वसूली करण्यात येणारा इशाराही सामान्य प्रशासन विभागाने दिला.