असंघटीत कामगारांसाठी ३१ मार्च पर्यंत कामगार सुरक्षा मंडळ स्थापणार वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी सल्लागार समिती गठीत करण्याचे कामगार मंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील ३ कोटी ६५ हजार असंघटीत कामगारांसाठी ३१ मार्च पर्यंत कामगार सुरक्षा मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. या मंडळांतर्गत वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठीही सल्लागार समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत शिवसेनेचे सदस्य सुनिल प्रभू, सुनिल राऊत, अशोक पाटील, प्रकाश फातर्पेकर यांनी राज्यातील सुमारे २५ हजार अधिक वृत्तपत्र विक्रेत्यांना हलाखीचे जीवन जगावे लागते. वृत्तपत्र विव्रेâता ऊन, पाऊस, थंडीची पर्वा न करता भल्या पहाटे वाचकांपर्यंत वृत्तपत्र पोहोचविण्याचे कार्य करीत असतात. परंतु त्यांना मिळणारे तुटपुंजे कमिशन,वृत्तपत्र मालक कंपन्यांकडून विक्रेत्यांचे होत असलेले शोषण या विषयी लक्षवेधी सुचना मांडली होती. यावर बोलतांना सुनिल प्रभू म्हणाले वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या २०१७ पासून कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आलेले नाही. वृत्तपत्र विक्रेत्यांना कोणत्याही लाभाच्या योजनांचा फायदा मिळत नाही. त्यांचा पीएफ जमा केला जात नाही, कमिशन देखील तुटपुंजे मिळते, घरकुल, जीवनदायी योजना, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती  याचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे.

या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देतांना कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले राज्यात ३ कोटी ६५ हजार असंघटीत कामगार आहे. या असंघटीत कामगारांना एका छताखाली आणण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ गठीत केले जाणार आहे. तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी या मंडळांतर्गत सल्लागार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ मार्च पर्यंत कामगार सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच कल्याण मंडळाचे सेस घ्यायचा निर्णयही घेतला जाणार आहे. केंद्र सरकारने असंघटीत कामगारांसाठी लागू केलेल्या जीवनदायी, भविष्य निर्वाह निधी, वृध्दापकालीन पेन्शन, घरकुल, मुलांसाठी शैक्षणिक मदत याचाही लाभ दिला जाईल. वृत्तपत्र सल्लागार समिती स्थापन करून महानगरपालीका, नगरपालिका क्षेत्रात वृत्तपत्र विक्रेत्यांना स्टॉल उभारण्यासाठी गाळे, जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे शिफारस केली जाईल.वृत्तपत्र विक्रेते हे आठ तास काम कमिशनवर करीत असल्यामुळे कामगार कायद्याचे निकष त्यांना लागू होतात.त्यामुळे शासन निर्णय काढून त्यांनाही योजनांचा  लाभ मिळवू देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. बांधकाम कामगारांच्या सेसच्या माध्यमातून सेंटर उभे केले जातील, असेही कामगार मंत्री निलंगेकर यांनी  सांगितले.