Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
खासगी शाळांनी अवैधपणे फी वाढवली तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून फी वाढीच्या विरोधात पालकांना तक्रार करण्याचा अधिकार राहणार आहे. त्यासाठी शुल्क नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. तक्रारीची दखल घेवून खासगी शाळांवर कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत मुंबईतील अनेक खासगी शाळांनी अवैधपणे केलेल्या फी वाढीच्या विरोधात पालकांनी निदर्शने केली. खासगी व अनुदानीत शाळांनी पालकांना शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी ही शाळेमधूनच करण्याची केलेली सक्ती या विरोधात अतुल भातखळकर यांच्यासह अनेक सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देतांना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले २०१३ साली शुल्क निर्धारण कायदा लागू करण्यात आला. परंतु या कायद्यात फीस वाढीच्या विरोधात पालकांना दाद मागण्याची तरतूद नव्हती.त्यामुळे पालक, विद्यार्थी, पीटीए संघटनांनी या विरोधात आवाज उठवला होता. संघटनांच्या मागण्या लक्षात घेवून सरकारने व्ही.जी.पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीने केलेल्या सुचना विचारात घेवून शुल्क नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली. खासगी शाळांनी फीस वाढवल्याच्या विरोधात पालकांना अन्याय वाटला तर ते शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात. २५ टक्के पालकांनी एकत्रीत येवून तक्रार केली तर कायद्यानुसार खासगी शाळेवर कठोर कारवाई केली जाईल.
केंद्राच्या पोर्टलवर नोंदणीसाठी सक्ती करणार
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शुल्क नियंत्रण समितीकडे पालकांना तक्रार करता येईल. त्यामुळे आता खासगी शाळांना लुट करता येणार नाही.केद्र सरकारने शाळांसाठी सेल्फ पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानीत शाळांंनी नोंदणी केली आहे. खासगी विनाअनुदानीत शाळांना सेल्फ पोर्टलवर नोंदणी करण्याची सक्ती केली जाईल.
पालकांनी जागृत होवून पीटीएमध्ये सहभागी व्हावे
खासगी शाळांना शाळेच्या वस्तू, पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येवू नये यासाठी पीटीए संघटनेला अधिकार देण्यात आला आहे. पालकांनी जागृत होवून पीटीएमध्ये सहभागी झाले पाहिजे, पीटीए सक्षम झाली पाहिजे असे आवाहन मंत्री तावडे यांनी केले.यावेळी मनिषा चौधरी, सिमा हिरे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
