Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
मागील चार वर्षापासून राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी अनेकविध सरकारी पातळीवर निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयानुसार स्थानिक पातळीवर कामे करण्यात येत आहेत की नाहीत याचा आढावा घेण्याचे काम सध्या घेण्यात येत असून मागासवर्गीयांच्या विकासाच्यादृष्टीने घेण्यात आलेले निर्णयाचा लाभ राज्यातील तळागाळातील नागरीकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती सामाजिक न्यायविभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मंत्री पदाची सूत्रे स्विकारल्यापासून हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे बौध्द विवाह कायदा आणण्यासाठी मंत्र्याकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर थंडावलेली दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमानी योजनेला गती देण्यासाठीही त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरु केले आहेत. या योजनेचा लाभ मागासवर्गीय समाजातील जास्तीत जास्त लोकांना मिळावा यासाठीही विभागाने विशेष प्रयत्न करावेत असे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय मागासवर्गीय समाजातील बेरोजगार तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि नोकरी मागणारे नव्हे तर देणारे व्हावे यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना समाजातील प्रत्येकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वतः मंत्री बडोले यांनी लक्ष घालण्यास सुरुवात केली असून या अनुषंगाने राज्यात ठिकठिकाणी कार्यक्रमही आयोजित करण्यास सुरुवात केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याबरोबरच राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये मुलभूत सुविधा पुरवून त्या वस्त्यांचा कायापालट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यातील ग्रामीण, शहरी भागातील दलित वस्त्या सुशुभिकरण आणि सौदर्यीकरणाचे आराखडेही तयार करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
