मराठा समाजातील ७२ टक्के नागरीकांचे उत्पन्न ५० हजारापेक्षा कमी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधिमंडळात सादर

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील काही महिन्यापासून राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रश्नावरून सातत्याने मोर्चे, धरणे आंदोलन करण्यात येत होते. तसेच राज्याच्या विधिमंडळातही विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. त्यामुळे एक आठवड्याहून अधिक दिवस कामकाजही होवू शकले नाही. अखेर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याविषयीचा कृती अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तर विधान परिषदेत चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला. या अहवालातील माहितीनुसार ७२ टक्के नागरीकांचे उत्पन्न ५० हजारापेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावरील कृती अहवाल मांडताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील विविध भागात २१ ठिकाणी जनसुणावनी घेण्यात आली. त्यामध्ये १ लाख ९३ हजार ६५१ वैयक्तिक निवेदने, ८१४ संस्थाची निवेदने प्राप्त झाली. याशिवाय राज्यातील २८२ ठराव ग्रामपंचायतीकडून मिळाले, सर्व स्तरातील १९६ लोकप्रतिनिधींही याप्रकरणी निवेदने, १५२३ वैयक्तिक निवेदन कर्त्ये, ८६ संस्था, ७८ राजकिय व्यक्ती व प्रतिनिधींनी स्वतंत्र आऱक्षण देण्यास पाठिंबा दिला आहे.

नोकरीतील स्थिती

राज्यात मराठा समाजाचे लोकसंख्येचे सरासरी प्रमाण ३० टक्के असून शासकिय नोकरीतील मंजूर पदांच्या तुलनेत अ गटात १८.९५, ब गटात १५.२२, क गटात १९.५६ आणि ड गटात १८.२३ असे टक्केवारीचे प्रमाण आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रमाण ६.९२ टक्के तर थेट निवड भरतीद्वारे ०.२७ टक्के आहे. तसेच भारतीय पोलिस सेवेतील प्रमाण १५.९२ टक्के असून भारतीय वन सेवेतील प्रमाण ७.८७ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

राज्यातील एकूण मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केवळ ४.३० टक्के उच्च शिक्षितांनी धारण केलेली आहेत. तसेच अभियांत्रिकी पदवी-पदव्युत्तर-पदविका शिक्षण घेतलेल्यांचे प्रमाण ७.३ टक्के, वैद्यकीय पदवी-पदव्युत्तराचे प्रमाण ६.४ टक्के, कृषी शिक्षण क्षेत्रात २० टक्के आणि इतर (सर्वसाधारण, मानवविद्याशास्त्र, वाणिज्य, व्यावसायिक) शिक्षण क्षेत्रात ३.८९ टक्के प्रमाण आहे.

आर्थिक स्थिती व दर्जा

मराठा समाजातील ७६.८६ टक्के नागरीक हे शेती व शेतमजूरीवर अवलंबून आहेत. तसेच हा समाज माथाडी हमाल, घरगुती काम या शाररीक कष्टाचे काम करीत आहे. राज्यातील ७० टक्के मराठा समाज कच्च्या घरात रहात आहेत. तर ५८ टक्के घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयांपाक घर नाही. या समाजात आत्महत्येचे प्रमाणही चिंताजनक असून सर्वेक्षणातील ४० हजार ९६२ कुटुंबातील ३४० सदस्यांनी आत्महत्या केली. तर सन २०१३ ते २०१८ या कालावधीत १३ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

मराठा समाजामध्ये पिवळी शिधापत्रिका धारक व केशरी शिधापत्रिका धारकांचे प्रमाण एकूण ९३ टक्के आहे.मराठा समाजाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७२.८२ टक्के कुटुंबाचे उत्पन्न ५० हजारापैकी कमी आहे. तर ३७.२८ टक्के लोक दारीद्य रेषेखाली रहात आहेत. ४९ टक्के मराठा कुटुंबाकडे कोणतेही वाहन नाही. तर ४७ टक्के कुटुंबाकडे दुचाकी आणि ०.५३ टक्के लोकांकडे चारचाकी धारक आहेत. तसचे ७१ टक्के कुटुंबे भूमिहीन आणि सीमांत भूधारक शेतकरी असून २.७ टक्के शेतकरी १० एकर पर्यत जमिन भूधारक आहेत.

सध्याचे राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण अनुसूचित जाती-जमातीसाठी २१.१६ टक्के, विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागासवर्ग यासाठी १३ टक्के व इतर मागासवर्गाचे २० टक्के असे मिळून ५२ टक्के आरक्षण मिळते. मात्र आता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यास राज्यातील ८५ टक्के जनता मागास प्रवर्गाखाली येणार आहे.

शिक्षणाचे प्रमाण

या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण ३५.३१ टक्के असून यापैकी एसएससी शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण ४३.७९ टक्के, बारावी आणि पदवीपेक्षा कमी शिक्षण असलेल्याचे प्रमाण ६.७१ टक्के आहे. याशिवाय तांत्रिक व व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाण ०.७७ टक्के आहे. प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण ७.५६ टक्के आहे.

आयोगाच्या शिफारसी

मराठा वर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अर्थात (एसईबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १५(४) व १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेले आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून घोषित केल्याने निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थिती व असाधारण स्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी घटनात्मक तरतूदींमध्ये उचित निर्णय घेता येईल.