२०२४ निवडणूकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करा: सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मुद्दा चांगला पण…

नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनासाठी पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन मोदी सरकारने बोलावित देशभरातील महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेतले. मात्र हा कायदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका झाल्यानंतर जणगणना आणि मतदारसंघांची पुर्नरचना झाल्यानंतर लागू करण्याची घोषणा केली. त्या विरोधात काँग्रेसच्या नेत्या डॉ जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करत त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांनी याचिकेतील मुद्दे चांगले असले तरी त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवित तसा आदेशही देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्याचबरोबर आगामी पाच राज्यांसह इतर राज्यातील विधानसभांच्या निवडणूका आणि संसदेच्या आगामी निवडणूकांमध्ये अलिकडेच केंद्र सरकारने मंजूर केलेला ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा कायदा लागू करावा अशी मागणी याचिकेच्या माध्यमातून केली. तसेच या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन तसे आदेश केंद्रातील मोदी सरकारला द्यावे अशी मागणीही करण्यात आली.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने काँग्रेस नेत्या डॉ जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र याचिकेतील मुद्दे चांगले असल्याचे मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावेळी न्यायमुर्ती संजीव खन्ना म्हणाले की, २०२४ च्या पूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करा असे निर्देश दिले तर कायदा करण्याचे काम आम्हीच केले असे होईल. असे करणे आमच्यासाठी मोठे कठिण असून या याचिकेत अनेक चांगले मुद्दे आलेले आहेत. तसेच आरक्षण लागू करण्याआधी आरक्षित जागा निश्चित केल्या जातात. तसेच ते सर्व नियमानुसार होते, असे मतही यावेळी व्यक्त केले.

२० सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण विधेयक नव्या संसद इमारतीत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्यसभेतही एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. तर २८ सप्टेंबर रोजी या विधेयकावर सही सुध्दा केली. त्याचबरोबर राज्यघटनेतील ३३४ (अ) मधील तरतूदीनुसार मतदारसंघाची पुर्नरचना झाल्यानंतरच नव्या आरक्षणानुसार जागा निश्चित केल्या जाऊ शकतात अशी तरतूद आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शविली असली तरी २२ नोव्हेंबर पर्यंत काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांची याचिका पुढे ढकलली आहे.