मुंबई : प्रतिनिधी
सुधारणा ही सातत्याने सुरु राहणारी गोष्ट आहे. त्यावरून वाद होण्याचे काही कारण नाही. तसेच कृषी बाजार समित्या आणि मंडी बाजार व्यवस्थेही प्रक्रिया सातत्याने चालणारी आहे. परंतु कृषी बाजार समित्या आणि मंडी बाजार व्यवस्थेत सुधारण्याच्या नावाखाली या दोन्ही व्यवस्थाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला.
मागील ६० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यातच दोन दिवसांपासून अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षिय बैठकीत ते बोलत होते.
तसेच केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या अत्यावश्यक खाद्यान्न कायद्यांबाबतही काही शंका आहे. या कायद्यान्वये कृषी उत्पादनाच्या किंमती जर १०० पट्टीने वाढल्या आणि नाशवंत नसलेल्या मालाच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तर केंद्र हस्तक्षेप करून त्या नियंत्रणात आणेल. तसेच धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा आणि तेलबियाच्या उत्पादनाच्या साठ्यावर करण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु ही परवानगी दिल्याने साठेबाजांकडून, कार्पोरेट कंपन्यांकडून हा माल शेतकऱ्यांकडून कमी किंमतीला खरेदी करून तो बाजारात अव्वाच्या सव्वा किंमतीला विकला जावू शकतो अशी भीतीही त्यांनी यावेळी बैठकीत व्यक्त केली.