Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो शिक्षक आणि प्राध्यापकांची नियुक्ती २००५ पूर्वीची असेल, मात्र ते शिकवित असलेल्या संस्थेला त्यानंतर १०० टक्के ग्रँट मिळालेले असेल तर त्यांना नवी पेन्शन योजनाच लागू होणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच दिला.
विविध शासकिय आणि खाजगी शाळांमधील जवळपास १५ ते २० शिक्षकांनी राज्य सरकारच्या नवी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमूर्ती अखिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने ३० एप्रिल २०१९ रोजी वरील निर्णय दिला.
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार २००५ सालापूर्वी अनेक संस्थांच्या कायम विना-अनुदानित शाळांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी या संस्थांनी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. नंतरच्या कालावधीत पुन्हा सरकारने धोरण बदलत या विना-अनुदानित शाळांना टप्प्या-टप्प्याने आर्थिक मान्यता अर्थात ग्रँट देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शासकिय कर्मचाऱ्याचे फायदेही देण्याचा निर्णय घेतला.
परंतु शासकिय आणि शासकिय अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवी पेन्शन योजना (डिफायन्ड कॉन्ट्रीब्युटरी पेन्शन स्किम) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २००५ साली राज्य सरकारने यासंदर्भात राज्यातील शासकिय कर्मचारी आणि शासन अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आणली. मात्र या नव्याने अनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करत आमची नियुक्ती २००५ पूर्वीची आहे. परंतु २००५ नंतर सदर कार्यरत असलेल्या संस्थेला ग्रँट (अनुदान) मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे त्यापूर्वी केलेली सेवा ग्राह्य धरली जात नसल्याने आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत जुनी पेन्शनच लागू करावी अशी मागणी केली.
त्यासाठी सरकारच्या १९६६, १९८२ साली काढलेल्या शासन निर्णयाचा आधार शिक्षकांनी घेतला. त्यावर राज्य सरकारकडून २००५, २०१० साली काढलेल्या शासन निर्णयान्वये सदर संस्थाना २००५ सालापासून अनुदान देण्यास सुरुवात झाल्याने त्यांना नवी पेन्शन लागू होणार असल्याची बाब स्पष्ट केली.
उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी आंध्र प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यातील अशाच प्रकरणी झालेल्या निर्णयाचा दाखला देत २००५ पूर्वीच्या संस्थांना मात्र २०१० सालापर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या संस्थेतील कॉलेज प्राध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्या दरम्यान नियुक्त झालेल्या सर्वांना नवी पेन्शन योजना लागू होणार असल्याचा निर्णय दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सोबत आहे. ordjud हा खाली पहावा)
