मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील लाखो शिक्षक आणि प्राध्यापकांची नियुक्ती २००५ पूर्वीची असेल, मात्र ते शिकवित असलेल्या संस्थेला त्यानंतर १०० टक्के ग्रँट मिळालेले असेल तर त्यांना नवी पेन्शन योजनाच लागू होणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने नुकताच दिला. विविध शासकिय आणि खाजगी शाळांमधील जवळपास १५ ते २० शिक्षकांनी राज्य …
Read More »