इंदू मिल व छत्रपती स्मारकाचे काम इंचभरही पुढे सरकले नाही राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारकडून नुसता घोषणांचा पाऊस पाडण्यात येत असून बिहार निवडणूकीच्या आधी इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन झाले. त्यास आता वर्षे लोटली. तीच अवस्था छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाची असून स्मारकाच्या पुतळ्याच्या उंचीचा वाद अद्यापही संपलेला नाही. या दोन्ही स्मारकाबाबत राज्य सरकार सांगतेय तशी परिस्थिती खरी नसल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह काँग्रेस,राष्ट्रवादीचे काही आमदार उपस्थित होते.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असतानाही राज्य सरकारकडून त्यावरील उपाययोजना राबविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनरेगाची कामे करणे आवश्यक होते. पण त्यावर १५ टक्केही निधी अद्याप खर्च करण्यात आलेला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सद्यपरिस्थितीत पंतप्रधान जसे टीव्हीवर आल्यानंतर जसे जनता धसका घेते. अगदी तसेच राज्याचे शिक्षण मंत्र्याबाबत राज्यातील जनता धसका घेत असून त्यातच आता त्यांनी शिक्षक भरतीची मोहीम हाती घेतल्याने आता काय होणार ? असा सवाल निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जेव्हा जेव्हा राष्ट्रहिताची वेळ येते तेव्हा विरोधी पक्ष सरकारच्या पाठीशी उभे राहतो. त्यानुसार आताच्या परिस्थितीत विरोधी पक्ष सरकारच्या मागे आहे. या तणावाच्या परिस्थितीमुळे विधिमंडळाच्या इतिहासात विरोधी पक्षनेत्यांना आपली भाषणे पटलावर ठेवण्याची पाळी आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अर्थमंत्र्यांनी आम्ही केलेल्या सूचनांना आठ दिवसात उत्तरे द्यावीत- मुंडे

देशातील परिस्थितीमुळे आम्ही आमची भाषणे पटलावर ठेवली आहे. या भाषणांमध्ये सरकारला अनेक गोष्टीत सूचना व मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्या सर्वांची दखल घेवून त्याची उत्तरे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आठ दिवसात द्यावीत अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.

शेवटच्या दोन दिवसात दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा होणार होती. पण त्या आधीच अधिवेशन संपत आहे. विधिमंडळात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने दुष्काळाला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. दुष्काळासाठी केंद्राकडून जेवढा निधी आणायला पाहिजे होता. तेवढा निधी आणला गेला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

धनगर समाजाला द्यावयाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही या अधिवेशनात चर्चेला आला असता. पण तो आता लांबणीवर पडला असून टीसच्या अहवाल अद्यापही पटलावर ठेवण्यात आला नाही. लिंगायत समाज, धनगर समाज, शेतकऱ्यांचे मोर्चे निघाले. पण कोणालाच न्याय मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पटवंत सरकार

भाजपचे सरकार हे पटवंत सरकार असून या पटवंत सरकारला देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर कोणतेच गांर्भीय राहीलेले नाही. देशातील परिस्थिती गंभीर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपच्या प्रचारात गुंतल्याचा आरोप केला.