देवेंद्र फडणवीस, कचरामुक्तीव्दारे शहरांचा पूर्णपणे कायापालट करणार

शहरीकरण हा अभिशाप नसून शहरीकरणाचे आता सुनियोजित व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. शहरे ही विकासाची केंद्र असून शहरातच रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. स्वच्छतेत राज्य नेहमीच अग्रेसर असून महाराष्ट्र राज्य २०१७ मध्ये हागणदारीमुक्त झाले. यापुढील काळात स्वच्छ आकांक्षी स्वच्छतागृहे परिवर्तन घडवून आणतील. कचरा व्यवस्थापनात आता सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा लागेल. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहरी) 2.0 अंतर्गत राज्यातील नागरी भागाचा कायापालट करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या टप्प्यात आता राज्यातील सर्व नागरी भागांचा समावेश असणार आहे. याद्वारे पूर्णपणे नगरोत्थान होईल. स्वच्छता अभियानात छोटी शहरेही चमकदार कामगिरी करत आहेत. या बऱ्याच शहरात घनकचरा व्यवस्थापन अतिशय व्यवस्थितपणे केले जाते. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहरी) २.० मध्ये लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणावर असणे गरजेचे आहे. अभियानातील कामांमध्ये उत्तरदायित्व महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अभियानात सर्वांनी अत्यंत तळमळीने काम करावे. कामात पारदर्शकता ठेवावी. आपल्याला उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर आणि वापरण्यावर भर द्यावा. पीपीपी मॉडेलद्वारेही रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. यामध्ये खासगी संस्थांच्या सहभागावरही भर द्यावा लागेल. दोन वर्षांत आपल्याला शहरे कचरामुक्त करून शहरांचा पूर्णपणे कायापालट करायचा आहे. त्यादृष्टीने चांगल्या स्टार्टअप्सना यामध्ये नक्कीच संधी दिली जाईल.

प्रास्ताविकात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी म्हणाल्या, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी (२.०) अंतर्गत विविध उपक्रमांद्वारे कचरामुक्त शहरांकडे वाटचाल करायची आहे. महाराष्ट्र २०१७ मध्ये हागणदारीमुक्त झाला. नवीन टप्प्यांमध्ये वैयक्तिक शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, आकांक्षी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत. याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन, जुन्या साठलेल्या कच-यावर प्रक्रिया करणे व क्षमताबांधणीचे उपक्रमही घेण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉररूमचे महासंचालक राधेशाम मोपलवार यांनी वॉररूमबद्दल माहिती दिली. मोपलवार म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉररूमव्दारे महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्प यासंदर्भात धोरणात्मक विचार व समन्वयन करण्यात येते.

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक किरण कुलकर्णी यांनी आभारप्रदर्शन केले.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०
· केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० राबविण्यास मान्यता. शासन निर्णय १५ जुलै, २०२२.

· या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व शहरे कचरामुक्त करणे अभिप्रेत असून त्यानुसार घरोघरी १०० टक्के विलगीकृत कचरा संकलीत करणे, सर्व प्रकारच्या कचऱ्यावर १०० टक्के वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर १०० टक्के उपाययोजना व त्या जागेचे हरित झोनमध्ये रुपातंरण करण्यात येऊन सर्व शहराकरिता कचरा मुक्तीची ३ स्टार मानांकन प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

· या अभियानांतर्गत घरोघरी वैयक्तिक शौचालयाचे उभारणी, आकांक्षी सार्वजनिक शौचालयाची उभारणी करण्यात येऊन वापरलेल्या पाण्यावर १०० टक्के शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येऊन सर्व शहरांनी ओडीएफ ++ व एक लाख लोकसंख्येखालील शहरांमध्ये किमान ५० टक्के शहरांनी वॉटर + प्रमाणीकरण प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

· या अभियानाच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी राज्य शासनाने रु. १२, ४०९ कोटीचा आराखडा मंजूर केला असून या अभियानातंर्गत सन २०२६ पर्यंत वैयक्तिक शौचालये १,८८, ३३४, सामुदायिक शौचालये १६,९०५ सीट्स, आकांक्षी शौचालये ३,२२८ सीट्स सार्वजनिक शौचालये ४,२९२ सीट्स व ६,८३० मुताऱ्या बांधण्यात येणार आहेत. वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन या घटकात १०,०५६ कि.मी. भूमिगत गटाराची बांधणी, नाला अडवणे व वळवणे, यामध्ये नाले १८२३ कि.मी. व १६५६ द. ल. प्र. दि. इतक्या क्षमतेचे मल जल निस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत १०० टक्के प्रक्रिया करणे, सर्व जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

· ०२ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेबाबत ९० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून या कार्यक्रमामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रभाग व शहरांना बक्षीसे देण्यात येणार आहेत. यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रथम ३ शहरांना अनुक्रमे रु. १५ कोटी, रु. १० कोटी व रु. ५ कोटी इतक्या रकमेची बक्षीसे देण्यात येणार आहेत.