न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली निवडणूकीची प्रक्रिया नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती व सूचनांसाठी १४ मे पर्यंत मुदत

काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित राहीलेल्या आहेत. मात्र त्याविषयीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका घेण्याच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु केली. या पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियेत राज्यातील २१६ नगर परिषदा-नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली.
त्यानुसार राज्यातील विविध २१६ नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर १० ते १४ मे २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज जाहीर करण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाही १० मार्च २०२२ रोजी असलेल्या टप्प्यांपासून पुढे सुरू करावी, असा आदेश ४ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ही कार्यवाही सुरू केली आहे. यात २०८ नगरपरिषदा व ८ नगरपंचायतींचा समावेश आहे. त्यांच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर १० ते १४ मे २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. त्यावर जिल्हाधिकारी २३ मे २०२२ पर्यंत सुनावणी देतील. प्रभाग रचनेचे प्रारूप १० मार्च २०२२ रोजीच प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यावेळी प्राप्त झालेल्या व आता नव्याने प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर एकत्रित ही सुनावणी देण्यात येईल. अंतिम प्रभाग रचना ७ जून २०२२ पर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धीपत्रकान्वये जाहिर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण नाकारण्याचा निर्णय दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील इंम्पिरियल डेटा नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने न्यायालयात इंम्पिरियल डेटा सादर केला. मात्र तो न्यायालयाने फेटाळून लावत त्या रितसर आयोगाच्या शिफारसींसह सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र इम्पिरियल डाटा गोळा करण्यास आणखी कालावधी लागणार असल्याचे गृहीत धरून राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा एक कायदाच पारीत केला. त्याचबरोबर राज्यातील प्रभाग रचनेचे अधिकारही राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. मात्र आता न्यायालयानेच आदेश दिल्याने अखेर राज्य निवडणूक आयोगाकडून ही प्रक्रिया सुरु केल्याचे दिसून येत आहे.