एकनाथ शिंदेंबरोबरील संघर्षात उध्दव ठाकरे यांना पहिला मोठा दिलासा निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीला स्थगिती

राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड पुकारत एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकले. त्यानंतर शिवसेनेतील अनेक आमदार, खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटात प्रवेश केला. यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अद्याप तरी न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यातच शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसून येत आहे. त्यातच एकनाथ शिंदे गटाने आता शिवसेना ही आमचीच असा दावा करण्यास सुरुवात केलेली असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे आणि उध्दव ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस पाठविली. या नोटीसीलाच आज उध्दव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत स्थगितीची मागणी केली. त्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उध्दव ठाकरे गटाने यापूर्वीच फुटीर गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्याचबरोबर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिध्द करण्यासाठी दिलेले आदेश आणि विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणूकीची प्रक्रिया आदींच्या विरोधातही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर २० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. तत्पूर्वीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला आणि उध्दव ठाकरे गटाला नोटीस पाठवित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. मात्र न्यायालयाने जैसे थे असे आदेश दिलेले असतानाही निवडणूक आयोगाने नोटीस बजाविल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळ उल्लंघन होत असल्याचा युक्तीवाद उध्दव ठाकरे यांच्या गटाकडून आज यासंदर्भातील याचिका दाखल करत केला. त्यावर न्यायालयाने आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

शिवसेनेत वर्चस्व कोणाचे आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर अधिकार कोणाचा, या दोन मुद्दय़ांवरील निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीला शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा अर्ज मान्य केला असून सुनावणीची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ ऑगस्टला याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दाखल इतर याचिकांसंबंधीही सुनावणी होणार आहे.

पक्ष संघटनेतील वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला दिले आहेत. मात्र, अशा पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी करणे हा न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाचा भंग होतो, असं शिवसेनेचं म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कृतीची दखल घेऊन सुनावणी स्थगित करावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून १ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

सोमवारीच हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होता. मात्र, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या शपथविधीसाठी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण सोमवारी संसद भवनात असल्यामुळे हा अर्ज मंगळवारी दाखल केला जाईल, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली होती. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची अपात्रता व त्यासंबंधित याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई न करता स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोणती आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार, या मुद्दय़ांवर सुनावणी घेणे योग्य नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या वतीने याचिकेत उपस्थित करण्यात आला.