मंत्री दिपक केसरकर यांची माहिती, ‘कायम’ शब्द वगळलेल्या पात्र शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा लागू शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची विधान परिषदेत माहित

‘कायम’ शब्द वगळलेल्या पात्र अघोषित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये यामधील पात्र तुकड्या व त्यावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यानुसार अनुदान पात्र अघोषित शाळांना २० टक्के व यापूर्वी २० अथवा ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यात आला असून ६१ हजार शिक्षकांना मूळ प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, आतापर्यंत २५ टक्के शाळांनी आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यांना २० टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. काही शाळांच्या नोंदी आढळून येत नाहीत. त्यांनी आवश्यक ११ पैकी ६ कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी सहभाग घेतला.

विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत ५० टक्के शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू

शिक्षक भरतीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून दोन टप्प्यांत शिक्षक भरतीप्रक्रिया सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. ही प्रक्रिया थांबवलेली नसून विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी तसेच जिल्हानिहाय बिंदू नामावलीचे काम पूर्ण होताच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थ्यांची ९१.४ टक्के आधार पडताळणी पूर्ण झाली आहे. ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के पदांची भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. तोपर्यंत ५० टक्के पदे भरण्यात येणार आहेत. आधार पडताळणी तसेच बिंदू नामावलीचे काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या पातळीवर दर आठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. दोन वेळा नाव असणे अथवा बनावट विद्यार्थी शोधून हे प्रकार थांबवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक बाबींवर मार्ग काढण्यात येत असून आधार कार्ड काढण्यासाठी बाह्य यंत्रणेची मदत घेतली जात आहे. जेथे आधार क्रमांक जुळत नाहीत तेथे गटविकास अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांची पडताळणी करीत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर या पडताळणीचा कोणताही परिणाम होत नसून सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनांचे लाभ दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, कपिल पाटील, ॲड.निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.