Marathi e-Batmya
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुटला असे दिसत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा दिलेला निकाल हा अत्यंत धक्कादायक आहे. राज्य सरकारने याची तातडीने दखल घेऊन या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना गेले. परंतु त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी मोठा न्यायालयीन लढा दिला. केंद्रातील भाजपा सरकारच्या अडवणुकीच्या भुमिकेमुळे ओबीसी आरक्षण प्रकरणाचा निकाल येण्यास विलंब होत गेला. शेवटी कोर्टाच्या आदेशानुसार बांठिया आयोगाची स्थापन महाविकास आघाडी सरकारने करून सुप्रीम कोर्टात त्याचा अहवाल सादर केला व तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. त्यामुळे नगरपालिका, नगरपरिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होईल असेच वाटले होते. ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणासाठी लढा देण्याची गरज आहे.
राज्यात दोघांचे सरकार येऊन महिना उलटला तरी त्यांचा मंत्रिमंडळ विस्तार होत नाही. नव्या सरकारचे नवे गडी दिल्ली दौरे करण्यातच व्यस्त आहेत. मंत्रिमंडळ वाटपात मलाईदार खात्यांच्या मारामारीमध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी राज्य सरकारमधील सहभागी पक्षाने घ्यावी. अंतर्गत कुरघोड्या मिटवण्यात दोघांचे सरकार व्यस्त असल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. परंतु आता तातडीने हालचाली करून ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होता कामा नयेत हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
