स्वांतत्र्यपूर्व काळापासून ते आता पर्यंत देशातील महिलांनी पुढील पिढीला जन्म देताना आपल्या रक्तापासून आणि श्रमाच्या घामातून जन्माला घातले. ती आज देशातील अनेक उभारणीच्या आघाड्यांवर पुरुषांबरोबर लढाई लढत राहिल्या आहेत. त्यामुळे देशाला मिळालेल्या स्वातंत्र्यांची परिपूर्णता महिला आरक्षण विधेयकाने पूर्ण होईल. त्यासाठी महिलांना आरक्षण देण्याच्या गोष्टीला आणखी उशीर करणे चुकीचे होईल असे मत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मांडले.
संसदेत लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना सोनिया गांधी या बोलत होते.
तसेच पुढे बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या, हे विधेयक सर्वात आधी माझे जीवनसाथी तथा देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संसदेत मांडले. तसेच ते विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. परंतु ते त्यावेळी मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र महिलांचा सहभाग सहभाग राजकिय सत्तेत असावा यादृष्टीने त्यांनी पंचायत राज विधेयक आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सत्तेत भागिदारी दिल्याचेही सांगितले.
पुढे बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा, काँग्रेसचे पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव, पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रयत्न केले. परंतु महिला आरक्षण विधेयक काही कारणामुळे मंजूर होऊ शकले नाही. आता पुन्हा एकदा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकाला काँग्रेसचे समर्थन असल्याचे सांगत मला एकाच गोष्टीची चिंता असून महिलांना आपण आरक्षण कधी देणार दोन वर्षांनी, चार वर्षांनी की असा सवाल उपस्थित करत आता महिलांना त्यांचा हक्क दिला नाही तर फार उशीर होईल असेही सांगितले.
त्याचबरोबर या विधेयकातील एका मुद्याकडे लक्ष वेधताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, देशातील ओबीसी, एससी, एसटी समुदायातील महिलांनाही आरक्षण देणे गरजेचे असून त्यांना यातून वगळता येणार नसल्याचे सांगत विधेयकात सांगण्यात आल्याप्रमाणे महिलांना आरक्षण देण्यात आल्यानंतर १५ वर्षात महिला आपल्या राजकिय हक्काबाबत जागृत होतील का असा सवालही उपस्थित केला.