नव्या संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला माझे समर्थन आहे. या विधेयकात सर्वात मोठी गोष्ट हरविली आहे. ती गोष्ट म्हणजे ओबीसी वर्गातील महिलांना यात स्थान देण्यात आले नाही. देशातील सर्वाधिक जनसंख्येने असलेल्या ओबीसी महिलांना यात स्थान नसणे हे ही एक आश्चर्य आहे. तसेच या विधेयकात मला आणखी एक गोष्ट खटकिली की, महिलांना आरक्षण देण्यासाठी जणगणनेची का वाट पहायची? असा सवाल करत हे विधेयक आजच मंजूर करा आणि ३३ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी केली.
महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर राहुल गांधी हे बोलत होते.
यावेळी पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, देशात ओबीसीची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षणात स्थान नसणे ही मोठी नवलाईची गोष्ट आहे. वास्तविक पाहता ओबीसी समाजाचे केंद्रात तीन सचिव असून या सचिवांमार्फत एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्के निधी कंट्रोल करत आहेत. हा ओबीसींचा अपमान आहे असा आरोपही केला.
तसेच पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल तर आधी जनगणना होईल त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून डिलिमिटेशन होईल अशा तरतूदी कारण नसताना समाविष्ट करण्यात आल्या. वास्तविक पाहता या गोष्टी समाविष्ट करण्याची गरज नव्हती. त्यापेक्षा जातीवर आधारीत जनगणना करा आणि ओबीसी समाजाच्या महिलांना आरक्षण जाहिर करा अशी मागणीही केली.
तसेच पुढे राहुल गांधी म्हणाले, केंद्र सरकाराने ज्या काही तरतूदी केल्या आहेत त्या हव्यात कशाला असा सवाल करत जनगणना आणि डिलिमिटेशनची तरतूद काढून टाका आणि थेट जातीय जनगणना करून महिलांना आरक्षण द्यावे अशी मागणी करत जर तुम्ही त्या काढल्या नाहीत तर आम्ही काढून टाकू अशी सूचक सूचनाही केली.